Eknath Khadse : …तर राज्यपालांविषयीचा आदर आणखी वाढला असता, भगतसिंग कोश्यारींच्या भाजपाधार्जिण्या निर्णयावरून खडसेंचा टोला
ज्यपालांनी आपला निर्णय देण्याआधी काही अवधी द्यायला पाहिजे होता. कोणी भेटायचे तसेच अविश्वास ठरावाची मागणी, अधिवेशन या काही प्रक्रियांना नियम असतात. तत्काळ असे निर्णय घेणे हे कृत्य घटनाबाह्य आहे. पुढच्या कालखंडातही राज्यपालांनी अशीच तत्परता दाखवावी, अशी अपेक्षा एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केली आहे.
मुक्ताईनगर, जळगाव : राज्यपालांनी उद्या अधिवेशन बोलावण्याची तत्परता दाखवली. हीच तत्परता 12 आमदारांच्या शिफारशीसाठी दाखवली असती तर त्यांच्याबाबतचा आदर वाढला असता, असे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केले आहे. ते मुक्ताईनगर याठिकाणी बोलत होते. सध्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेतून बंड करून आणि आपल्याबरोबर शिवसेना आणि अपक्षांचे आमदार घेऊन वेगळा गट केला आहे. त्यांना भाजपासोबत जायचे आहे. मग भाजपानेही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांची भेट घेऊन विश्वासदर्शक ठराव महाविकास आघाडी सरकारला मांडण्यास सांगावे, अशी विनंती केली होती. ती मान्यही करण्यात आली. यावर आता एकनाथ खडसे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
’12 आमदारांचा निर्णय कधी?’
ते म्हणाले, की भारतीय जनता पार्टीचे नेते काल राज्यपालांना भेटले आणि महाविकास आघाडी सरकारवर अविश्वास ठराव आणा अशी मागणी केली. राज्यपालांनीही तत्काळ उद्या अधिवेशन बोलवण्याचे सूचना सरकारला केली. मात्र राज्यपालांनी जेवढी तत्परता काल दाखवली तशीच तत्परता गेले दोन वर्ष झाले 12 आमदारांची शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे. त्या आमदारांची यादी तत्परतेने मंजूर केली असती तर राज्यपालांविषयीचा आदर वाढला असता, असा टोला लगावला आहे.
‘हे कृत्य घटनाबाह्य’
राज्यपालांनी आपला निर्णय देण्याआधी काही अवधी द्यायला पाहिजे होता. कोणी भेटायचे तसेच अविश्वास ठरावाची मागणी, अधिवेशन या काही प्रक्रियांना नियम असतात. तत्काळ असे निर्णय घेणे हे कृत्य घटनाबाह्य आहे. पुढच्या कालखंडातही राज्यपालांनी अशीच तत्परता दाखवावी, अशी अपेक्षा खडसे यांनी व्यक्त केली आहे. एकूणच राज्यपालांच्या भूमिकेवर एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दरम्यान, कोर्टाने विश्वासदर्शक ठरावाचा राज्यपालांचा निर्णय फेटाळून लावला तर काय होईल, असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. तसेच राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरवला गेला तर उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
