मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्वोच्च न्यायालयात, या प्रकरणात दाखल केले कॅव्हेट

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यांकडून शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह (Shiv Sena Symbol)गेले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबतचा आदेश शुक्रवारी दिला. निवडणूक आयोगाच्या निकालात शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले आहे. या विरोधात उद्धव ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court ) जाणार आहे. यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव गटाने आव्हान दिल्यास न्यायालयाने एकतर्फी सुनावणी घेऊन कोणताही आदेश देऊ नये. त्यांची बाजूही ऐकून घ्यावी, अशी विनंती कॅव्हेटद्वारे न्यायालयाला करण्यात केली आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी निकाल आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी ‘मातोश्री’बाहेर सभा घेतली. यावेळीही त्यांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. उद्धव ठाकरे यांच्यांकडून सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी याचिका दाखल केली जाणार आहे. यामुळेच शनिवारी शिंदे गटातर्फे कॅव्हेट दाखल करण्यात आला आहे. आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली तर त्यावर एकतर्फी सुनावणी घेऊन कोणताही आदेश जारी करू नये, आमचीही बाजू ऐकली जावी असे या अर्जात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे सुरु

सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रेसह अन्य आठ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. मंगळवारपासून पुन्हा नियमित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यापुर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्ह याबाबत शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला.

काय असते कॅव्हेट

एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार कॅव्हेट दाखल करते. त्यात आपणासही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करते. कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ च्या अंतर्गत कॅव्हेट दाखल केला जाते.कॅव्हेट दाखल झाल्यावर संबंधित प्रकरणावर कसल्याही प्रकारची थेट सुनावणी टाळली जाते. त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते.