Gautam Adani Dharavi : धारावीचे लवकरच रुपडे पालटणार, नागरिकांना मिळणार फ्लॅट

नवी दिल्ली : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावी (Dharavi Slums) तिचे रुपडे आता पालटणार आहे. तिच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लवकरच बदलणार आहे. या झोपडपट्टीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी गौतम अदानी यांचा अदानी समूह प्रयत्न करणार आहे. स्लम असल्याचा बट्टा पुसल्या जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (Dharavi Redevelopment Project) महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. आता लवकरच या प्रकल्पाचा श्रीगणेशा होईल. धारावी ही आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. या ठिकाणी अनेक छोट्या-छोट्या झोपड्या अत्यंत दाटीवाटीने उभ्या आहेत. धारावीची लोकसंख्या जवळपास 8 लाख इतकी आहे. काय आहे हा प्रकल्प, कसा राबविण्यात येणार हा प्रोजेक्ट

रुपडे पालटणार आता महाराष्ट्र सरकारने धारावीचे रुपडे पालटण्याचा निश्चिय केला आहे. या परिसर सुंदर, नीटनेटका आणि स्वच्छ करण्यासाठी अदानी समूहाला कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे सीईओ SVR श्रीनिवास यांनी प्रकल्पाचा श्रीगणेशा केला आहे.

इतक्या कोटींचा खर्च या प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली आहे. आता लवकरच लेटर ऑफ अवॉर्ड पण जारी करण्यात आले आहे. यानंतर अदानी समूह या प्रकल्पावर काम करण्यास सुरुवात करेल. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 23000 कोटी रुपयांचा खर्च येईल.

झोपडपट्टी होणार गायब धारावी आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. येथे दारिद्रयरेषेखालील जनता मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक छोटे-मोठे उद्योग या पट्ट्यात आहेत. गरीब लोकांची संख्या अधिक आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अदानी समूहाने धारावी झोपडपट्टीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी निविदा भरली होती. आता या परिसराचा कायापालट होईल.

कसा आहे परिसर अदानी समूहाने 5069 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. DLF ने 2025 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. हा सर्वात घनदाट लोकसंख्येचा भाग आहे. 240 हेक्टरमध्ये दाटावाटीने 8 लाख लोक राहतात. 13 हजार छोटे व्यावसायिक आहेत. याठिकाणी शिक्षण, स्वच्छतेचा मोठा अभाव आहे. आता अदानी इन्फ्रा हा परिसर पूर्णपणे बदलवणार आहेत. येथील लोकांना फ्लॅट्स उपलब्ध करुन देणार आहेत.

काय आहे योजना महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण धारावीच या पुनर्विकास प्रकल्पातंर्गत निवडली आहे. त्यासाठी एक खास नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत 80% इक्विटी म्हणजे 400 कोटींचा वाटा विकासकाचा तर उर्वरीत 20% इक्विटी वा 100 कोटींची हिस्सेदारी राज्य सरकारची असेल. पुनर्विकास योजनेतंर्गत पात्र लोकांना मोफत घरे मिळतील.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जवळपास 17 वर्षे लागतील. त्यातील सात वर्षात पुनर्वसनाचे काम पूर्ण करण्यात येईल. या प्रकल्पातंर्गत जवळपास 60 हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. या झोपडपट्टीत प्रत्येक कुटुंबाला 405 वर्ग फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळेल.