चिटिंग करू नका… शिंदेसेनेने भाजपला सुनावले, रवींद्र धंगेकर यांची थेट प्रतिक्रिया; गोकुळचं राजकारण तापलं

ravindra dhangekar

गोकुळ दूध संघावर राज्य सरकारने चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. कालपर्यंत काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या सेनेकडून राज्य सरकारवर टीका होत असतानाच आता शिंदेसेनेनेही राज्य सरकारला सुनावलं आहे. गोकुळ दूध संघाला शेतकऱ्यांनी लहान मुलासारखं वाढवलं आहे. या संघाचा आदर करा. लोकशाहीचा आदर करा. चिटिंग करू नका, अशा शब्दात शिंदेसेनेने भाजपला सुनावलं आहे. त्यामुळे गोकुळच्या मुद्द्यावर आता युतीतच जुंपल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.

गोकुळमध्ये चार संचालक नेमण्यात आल्याने शिंदेसेनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर शिंदेसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी या मुद्द्यावरून भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. जनतेचा कौल महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीत जनतेचा कौल घेतला जातो. जनतेने जो कौल दिला आहे, त्याचा आदर ठेवून कामकाज करावं लागतं. पण काही तरी त्रुटी ठेवायचा प्रयत्न करून अशा निवडणुकीला विलंब लावला जात आहे. उपाशी तापाशी राहून या संस्था वाढवलेल्या असतात. या संस्थांना शेतकऱ्यांनी मुलांसारखं वाढवलेलं असतं. त्यामुळे गोकुळमध्ये राजकारण न करता निकालाचा आदर राखला पाहिजे. सरकारने कमीत कमी हस्तक्षेप केला पाहिजे. संस्था टिकवली पाहिजे. ओठावर एक आणि पोटावर एक असं नको. जे पोटात आहे तेच ओठावर असलं पाहिजे. उलट्या हाताने खाण्यापेक्षा सरळ हाताने खाल्लेलं कधीही चांगलं, अशा शब्दात रवींद्र धंगेकर यांनी भाजपला सुनावलं आहे.

लोकशाही आहे की नाही?

1950 रोजी विठ्ठलराव विखे पाटलांनी महाराष्ट्रात सहकार रुजवले. त्याला 70-80 वर्ष झाली आहेत. महाराष्ट्राने सहकारात मोठं योगदान दिलं आहे. अनेक सहकाराशी जनतेची नाळ जोडली गेली आहे. त्यामुळे आताच्या काळात या संस्थेमध्ये इतका हस्तक्षेप करणं योग्य नाही. आम्ही सत्तेत असलो तरी आम्हाला लपून छपून बोलणं योग्य वाटत नाही. सहकाराला मोकळीक दिली पाहिजे. राज्यात जे जे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी या संस्थाना ताकद दिली. वेळ पडली तर आर्थिक ताकद दिली. पण गोकुळ पाहिल्यावर मनाला वाईट वाटतं. लोकशाही आहे की नाही असं वाटतं, असा उद्वेगही धंगेकर यांनी व्यक्त केला.

यात असं काय आहे?

अशा निवडणुका निरपेक्ष झाल्या पाहिजे. तो लोकशाहीचा विजय असतो. लोकशाहीचा आदर ठेवून चिटिंग करू नये. पूर्वी सहकारात सरकारचा हस्तक्षेप नव्हता. आता हस्तक्षेप दिसत आहे. खरं तर सहकारात पक्षीय राजकारण करू नये. शेतकऱ्यांची संस्था शेतकऱ्यांच्या हातात राहिली पाहिजे. राजकारण करून हस्तक्षेप करून संस्थेला वेठीस धरू नये. या संस्था महाराष्ट्राच्या वाहिन्या आहेत. त्याला सरकारने ताकद दिलं पाहिजे. त्याकडे राजकीय दृष्टीने पाहू नये. देशाच्या निवडणुकीपेक्षा गोकुळची निवडणूक मोठी झाली आहे. यात असं काय आहे? असा सवालही त्यांनी केला आहे.