पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी, राज्य सरकार परीक्षेसाठी प्रशिक्षण देणार, योजनेत खूप चांगल्या तरतूदी

मंत्रिमंंडळ बैठकीत निवासी पोलीस शिपाई भरतीची तयारी करणाऱ्या अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना सरकारकडून मोफत निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे.

पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी, राज्य सरकार परीक्षेसाठी प्रशिक्षण देणार, योजनेत खूप चांगल्या तरतूदी
प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (22 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नगरविकास विभागापासून ते अल्पसंख्याक विकास विभागपर्यंतच्या विविध विभागांसाठी 11 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतण्यात आले. या बैठकीत नगरपालिका, महापालिकेत बहुसदस्य प्रभाग पद्धती ठेवण्यासह, साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास सरकारची थकहमी देण्यासह 11 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच या बैठकीत निवासी पोलीस शिपाई भरतीची तयारी करणाऱ्या अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना सरकारकडून मोफत निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे.

नेमकी नवी योजना काय?

अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी त्याबाबतच्या योजनेत बदल करुन प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. योजनेच्या निकष व स्वरुपात आणि अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येईल.

नव्या योजनेचे ठळक वैशिष्ट्ये काय?

निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थामार्फत अल्पसंख्याक समुदायातील किमान 12 वी इयत्ता उत्तीर्ण युवक-युवतींना पोलीस भरतीपूर्व तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल. विशेष म्हणजे या उमेदवारांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी हवेत. तसेच त्यांच्याजवळ महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र हवं.

प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान 25 व कमाल 50 प्रवेश संख्येची एक तुकडी

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान 25 व कमाल 50 प्रवेश संख्येची एक तुकडी व अल्पसंख्याक बहुल 11 जिल्ह्यांमध्ये किमान 25 व कमाल 50 प्रवेश संख्येच्या दोन तुकड्या याप्रमाणे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. ज्या जिल्ह्यात 25 पेक्षा कमी संख्येने उमेदवारांनी प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेश घेतल्यास अशा जिल्ह्यात प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार नाहीत.

प्रत्येक तुकडीमध्ये 30 टक्के जागा महिला उमेदवारांकरिता राखीव

प्रत्येक तुकडीमध्ये 30 टक्के जागा महिला उमेदवारांकरिता राखीव राहील. महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास या जागा पुरुष उमेदवारांकरिता वापरात येतील. तीन महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत रविवारची साप्ताहिक सुट्टी वगळता प्रत्येक दिवशी चार तास शारिरीक चाचणी, धावणे, गोळाफेक इत्यादींचे प्रशिक्षण दिलं जाईल. विशेष म्हणजे शारिरीक शिक्षण या विषयातील पदवीधारक तज्ज्ञ प्रशिक्षकांकडून उमेदवारांना प्रशिक्षण दिलं जाईल. तसेच सामान्य ज्ञान, अंकगणित, चालू घडामोडी, बुद्धीमत्ता चाचणी आणि मराठी व्याकरण या विषयातील शिक्षक/ तज्ज्ञ प्रशिक्षक यांच्यामार्फत दररोज किमान पाच तास (300 मिनिटे) प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येईल.

उमेदवारांना तीन महिनाच्या प्रशिक्षणादरम्यान ‘या’ सुविधा मिळणार

शासनाने जिल्हानिहाय निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थाना महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षण संस्थानी महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थींना स्वतंत्र निवास व्यवस्था आवश्यक त्या सुरक्षेसहित स्वच्छ स्वच्छतागृह, चहापान, अल्पोपहार, दोन वेळचे पोटभर जेवण, प्रसिद्ध प्रकाशकांची पोलीस भरतीविषयक अद्ययावत 2 पुस्तके, 2 वह्या, 1 पेन 1 पेन्सिल, तसेच तीन सराव परिक्षांसाठी आवश्यक असलेली लेखन सामग्री यासर्व बाबी विनामूल्य उपलब्ध केल्या जातील.

अल्पसंख्याकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारचा खटाटोप

अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नती यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शासनातर्फे वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौद्ध, शीख व ज्यू) युवक व युवतींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे अडथळे आहेत ते दूर करुन त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती व लाभ अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी काय कार्यवाही करावी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

संबंधित बातमी :

महापालिका प्रभाग पद्धत ते साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास सरकारची थकहमी, ठाकरे सरकारचे 11 मोठे निर्णय

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI