अंतिम वर्षाची परीक्षा घ्यायची की नाही, त्याचा निर्णय विद्यापीठ कायद्यानुसार घेऊ : राज्यपाल

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विद्यापीठाची परीक्षा घ्यायची की नाही या मुद्द्यावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे (Governor Bhagat Singh Koshyari on University Exam amid Corona).

प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jun 02, 2020 | 9:31 PM

मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विद्यापीठाची परीक्षा घ्यायची की नाही या मुद्द्यावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे (Governor Bhagat Singh Koshyari on University Exam amid Corona). राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारच्या परीक्षेऐवजी श्रेणीच्या निर्णयाला प्रलंबित ठेवत विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे निर्णय होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे घेण्यात येतील, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निर्णय कळवलं आहे.

Decision on holding final year exams will be taken as per Universities Act !

It has been conveyed to Chief Minister Uddhav Thackeray that decision regarding holding of the examinations of final year students ‘shall be taken in consonance with the provisions of the Act’.

— Bhagat Singh Koshyari (@BSKoshyari) June 2, 2020

राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला सध्या प्रलंबित ठेवलं आहे. तसेच राज्य सरकारला विद्यापीठ कायद्याची आठवण करुन दिली आहे. दरम्यान, अंतिम वर्षांची परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर 30 मे रोजी राज्यातील सर्व विद्यापीठातील कुलगुरुसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम वर्षासाठी सर्व वर्षांच्या सत्रांच्या सरासरी इतके गुण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची त्याशिवाय श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याची सूचना केली होती.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करा, उदय सामंताचं यूजीसीला पत्र

दरम्यान, महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबादमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. त्यामुळे “यंदाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करा. ग्रेड पद्धतीने विद्यार्थ्यांना पदवी द्या,” असं पत्र उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (UGC) दिलं होतं.

“विद्यार्थ्यांची असुरक्षितता मनावरील ताण पाहून महाराष्ट्र शासन यूजीसीकडे परवानगी मागत आहे की, आम्हाला या परीक्षा घ्यायच्या नाहीत. या परीक्षा घेत नसताना कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशा पद्धतीची गुणांची सिस्टीम विद्यापीठाने अमलात आणावी,” असं उदय सामंत यांनी म्हटलं होतं.

सरासरी गुण देऊन निकाल लावा, विद्यार्थी संघटनांची मागणी

दुसरीकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या रखडलेल्या परीक्षांमुळे सरासरी गुण देऊन पदवीच्या अंतिम वर्षाचा निकाल लावा, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि कुलगुरुंसोबत झालेल्या बैठकीत अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत श्रेणी पद्धतीचं धोरण निश्चित केलं होतं (University Final year exam decision).

कुलगुरूंच्या बैठकीत मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले होते?

1. एकाही विद्यार्थ्याला प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेऊन परीक्षा घेऊ.

2. सरासरी गुण किंवा श्रेणी आणि रोजगार किंवा

3. उच्च शिक्षणासाठी किंवा पुढील प्रवेशासाठी आवश्यक गुण/श्रेणी मिळविण्यासाठी

4. परीक्षा देण्याची ऐच्छिक सुविधांसह विविध पर्यांय कायदेशीर

5. त्यातील प्रत्यक्ष कार्यवाहीची पद्धती पडताळून पाहण्याची सूचना

6. परीक्षेबाबत पर्यायांची पडताळणी करा

7. विद्यार्थी,पालकांसमोरील चिंता संपवा

8. जुलैमध्ये परीक्षा शक्य नाही हे स्पष्ट

9.आपल्याकडे मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादची परिस्थितीही सतत बदलते

10.तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का याचा विचार करायला हवा

संबंधित बातम्या :