8 महिन्यात 57 वर्षाचा वारसा गेला, मुख्यमंत्रीपद आणि पक्षही हातून गेला… शिवसेनेतील हा घटनाक्रम माहीत आहे काय?
अवघ्या आठ महिन्यातच उद्धव ठाकरे यांना सर्व काही गमवावं लागलं आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमदारांनी बंड केल्याने आधी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद सोडाव लागलं. त्यानंतर त्यांना आता पक्ष आणि निवडणूक चिन्हही गमवावं लागलं आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना असली असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही शिंदे गटालाच दिलं आहे. त्यामुळे गेल्या 57 वर्षाचा शिवसेनेचा वारसा उद्धव ठाकरे यांच्या हातून निघून गेला आहे. आता शिवसेनेची कमान एकनाथ शिंदे यांच्या हाती आली आहे. अवघ्या आठ महिन्यातच उद्धव ठाकरे यांना सर्व काही गमवावं लागलं आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमदारांनी बंड केल्याने आधी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद सोडाव लागलं. त्यानंतर त्यांना आता पक्ष आणि निवडणूक चिन्हही गमवावं लागलं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यावर अखेर ही वेळ आली कशी? हा वाद कसा सुरू झाला? त्याचाच घेतलेला हा आढावा…
21 जून 2022
शिवसेनेतील या संकटाला 21 जून 2022 ला सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत आमदाारंनी बंड केलं. हे सर्वजण आधी गुजरातच्या सुरत येथील हॉटेलमध्ये थांबले होते.
23 जून 2022
बंडाच्या दोन दिवसानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडे 35 आमदार असल्याचा दावा केला. या आमदारांच्या सह्यांचं पत्र व्हायरल करून शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे गटाला हादरा देत खळबळ उडवून दिली.
24 जून 2022
त्यानंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या 16 बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली. तुम्हाला अपात्र का करू नये? त्यावर उत्तर द्या, असं नोटिशीत बजावण्यात आलं होतं. या 16 अपात्र आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश होता. ही नोटीस मिळाल्यानंतर बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
26 जून 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांच्या नोटिशीची दखल घेतली. केंद्र सरकार, शिवसेना, महाराष्ट्र पोलीस आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना कोर्टाने नोटीस पाठवून उत्तर मागितले. एव्हाना शिंदे गटाला 50 मदारांचं समर्थन मिळालं होतं. त्यात शिवसेनेच्या 40 आणि 10 अपक्ष आमदारांचा समावेश होता.
28 जून 2022
शिंदे गटाच्या बंडानंतर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस सक्रिय झाले. त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन सरकार अल्पमतात आल्याने फ्लोअर टेस्ट घेण्याची मागणी केली. कोश्यारी यांनीही उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याच्या सूचना केल्या.
29 जून 2022
फ्लोअर टेस्टचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय येईपर्यंत बहुमत चाचणी करण्यास भाग पाडू नये, असं ठाकरे गटाचं म्हणणं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीला नकार दिला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी आधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
30 जून 2022
त्यानंतर भाजप आणि शिंदे गटाने सरकार बनवण्याचा दावा केला. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री बनविण्यावर सहमती झाली.
4 जुलै 2022
एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केलं. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत सरकारच्या बाजूने 164 मते पडली. तर विश्वास ठरावाच्या विरोधात 99 मते पडली.
3 ऑगस्ट 2022
आम्ही 10 दिवसासाठी सुनावणी पुढे ढकलली होती. या दरम्यान तुम्ही सरकार स्थापन केलं. स्पीकरही बदलला. तुम्ही म्हणताय या सर्व गोष्टी निरर्थक आहेत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
4 ऑगस्ट 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या वादावर कोणताही निर्णय देण्यास मनाई केली.
23 ऑगस्ट 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं. निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली.
7 सप्टेंबर 2022
असली शिवसेना कुणाची? यावर निवडणूक आयोगाने विचार करावा की नाही? यावर 27 सप्टेंबर रोजी निर्णय देणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
27 सप्टेंबर 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याची परवानगी दिली.
8 ऑक्टोबर 2022
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं निवडणूक चिन्हं गोठवलं. अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिंदे आणि ठाकरे गटाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह वापरता येणार नसल्याचं निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं.
9 ऑक्टोबर 2022
अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षाचं नाव आणि मशाल हे चिन्ह दिलं. तर शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव आणि ढाल तलवार हे निवडणूक चिन्हं दिलं.
3 नोव्हेंबर 2022
अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ऋतुजा लटके या विजयी झाल्या. या निवडणुकीत भाजपने आपला उमेदवार मागे घेतला होता. ठाकरे गटाचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनाने ही जागा रिक्त झाली होती.
12 डिसेंबर 2022
मूळ शिवसेना कुणाची? यावर दोन्ही गटाचा युक्तिवाद 5 जानेवारी रोजी ऐकून घेणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं. दोन्ही गटाच्या वकिलांनी दस्ताऐवजांची छाननी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागून घेतला.
30 जानेवारी 2023
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक चिन्ह आणि पक्षावर दावा करण्यासाठी अंतिम दस्ताऐवज निवडणूक आयोगाकडे सादर केले. दोन्ही गटाने निवडणूक आयोगाकडे आपलं लिखित म्हणणं मांडलं.
17 फरवरी 2023
निवडणूक आयोगाचा अखेर निर्णय आला. निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं. 78 पानांच्या आदेशात निवडणूक आयोगाने आपलं म्हणणं सविस्तर मांडलं. शिंदे गटाकडे सर्वाधिक समर्थन असल्याचं आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं.
