ही आवश्यक गोष्ट नसेल तर तुमच्या कार-बाईकला पेट्रोल मिळणार नाही , नव्या नियमाचा प्रस्ताव

भारतात वाहनांच्या पीयूसी आणि मोटर व्हेईकल इंश्योरन्सवरुन सतत चर्चा सुरु असते. असे म्हटले जात आहे की भारतातील वाहनांचे वाढते अपघात आणि मृत्यूंची संख्या पाहाता आता मोटर वाहन अधिनियमात बदल करण्याची सरकारची योजना आहे. जर असे झाले तर वाहनात पेट्रोल आणि डिझेल भरण्याचे देखील वांदे होऊ शकतात. तर फास्टटॅग बनविणे देखील अडचणीचे केले जाणार आहे. सरकार मोटर वाहन कायद्यात एक बदल करण्याचा विचार करीत आहे.यात सर्व वाहनांचा विमा काढणे बंधनकारक केले जाणार आहे. एका अहवालानुसार अशा वाहनांची संख्या मोठी आहे जी विमा न उतरविता रस्त्यांवरुन धावत आहेत.

इंश्योरन्स इंडस्टीने केंद्र सरकारला एक प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यात विना विमा पॉलिसीच्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन भरण्याची अनुमती दिली जाऊ नये अशी तरदूत कायद्यात केली जाणार आहे. मोटर व्हेईकल एक्ट ( Motor Vehicles Act 1988 ) नुसार सर्व वाहनांसाठी थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात आला आहे. हा विमा कोणत्याही अपघातात कोणा तिसऱ्या पक्षाच्या नुकसान भरपाईसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

मंत्रालय इंश्योरन्स इंडस्ट्रीच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय करीत आहे. लवकरच याबाबतचे नियम बदल होऊ शकतात. या वाहनांना इश्योरन्सशी जोडले जाणार आहे. यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशात या नियमांचे सक्तीने पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संसदीय स्थायी समितीने देखील अलिकडे सरकारला थर्ड पार्टी विमा कव्हरेज वाढविण्यासाठी सल्ला दिला होता. समितीने डेटा इंट्रीग्रेशन आणि ई -चलानला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली होती. या सोबतच वाहन रजिस्ट्रेशन आणि विमा कव्हरेजच्या निरीक्षणासाठी राज्यांना डेटा रिपोर्टींगची आवश्यकता देखील सांगितली आहे. IRDAI च्यामते साल 2024 मध्ये भारतीय रस्त्यांवर चालणारे सुमारे 35-40 कोटी वाहनांपैकी केवळ 50 टक्के वाहनांकडे थर्ड पार्टी विमा आहे. मोटर व्हेईकल एक्ट अंतर्गत थर्ड पार्टी विम्या शिवाय वाहन चालविणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत मोडत आहे.

गेल्याकाही वर्षांपासून नुकसान

जर सरकारने हा प्रस्ताव आणला तर वाहनचालकांना लागलीच विमा काढावा लागेल. एका आकडेवारीनुसार आता मोटर वाहन सेगमेंटमध्ये विमा साईज 80,000 कोटीहून अधिक आहे. गेल्या काही वर्षांत इंश्योरेन्स इंडस्ट्रीत 80 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे.