“अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकारला जड जाणार”; या नेत्यानं सरकारला इशाराच दिला

मुंबईः राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी व पत्रकारांवरील हल्ले या प्रकरणी सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार असल्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या बैठकीत झाल्याची माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज विधानभवनमधील पत्रकार परिषदेत दिली. घटनाबाह्य पद्धतीने सत्ता स्थापन करून सत्तेत बसलेल्या सरकारचं चहापाण्याचं निमंत्रण स्वीकारलं असतं तर महाराष्ट्र द्रोह ठरला असता.

व जनतेशी प्रतारणा ठरली असती म्हणून सरकारकडून निमंत्रण दिलेल्या चहापाणी कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार घातला असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले.

पत्रकार शशिकांत वारिसे यांची ज्या ठिकाणी हत्या झाली त्याठिकाणी दानवे यांनी भेट दिली. हत्या झाली तेथील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद होते. संबंधित तपास करणाऱ्यांवर दबाव आणला जातो आहे.

त्यामुळे हे धक्कादायक असल्याचेही दानवे यांनी यावेळी सांगितले. गेल्यावर्षी गणेश विसर्जनादरम्यान पोलीस ठाण्याबाहेर जमावाच्या दिशेने केलेल्या गोळीबारप्रकरणी घटनास्थळावरून जप्त केलेले काडतुस हे आमदार सदा सरवणकर यांच्या जप्त केलेल्या परवानाधारक बंदूकीतील असल्याचे कलिना येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या बॅलेस्टिक अहवालातून सिद्ध झाले आहे. तरीही दोषी असलेल्या सरवणकर यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही.

एकप्रकारे सरकार दोषींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही यावेळी दानवे यांनी केला आहे. महावितरणला सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणारे भांडूप झोन अदाणी वीज कंपनीला देऊन महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा डाव सरकार आखत असल्याची टीकाही अंबादास दानवे यांनी केली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी पगार व इतर मागण्यांसाठी आंदोलन केली गेली, मात्र आजही तिच स्थिती आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करूनही एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होत नसल्याचा मुद्दा दानवे यांच्याकडून अधोरेखित करण्यात आला आहे.

दावोस येथे दिलेल्या भेटीनंतर सरकारने 1 लाख रोजगार देणार असल्याच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र नेमके कोणते करार केले याबाबत कोणतीही सुस्पष्टता सरकारने दिली नाही.

संभाजीनगर व धाराशिव नामांतराचा सुधारित आदेश केंद्राने काढावा, अशी मागणीदेखील दानवे यांनी केली आहे. तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव न देता सरकार ऑस्ट्रेलियामधून कापूस आयात करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप दानवे यांच्याकडून करण्यात आला आहे.