Maratha Reservation : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे समितीचा अहवालावर मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय, मराठा आरक्षणाचा विषय…

maharashtra cabinet meeting decision today: राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची सोमवारी झाली. येत्या काही दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या बैठकीत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आरक्षण संदर्भात नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचा अहवाल सादर करण्यात आला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत 38 निर्णय घेण्यात आले. आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून लोकलुभावन निर्णय घेण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 38 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात असलेला सर्वात महत्वाचा निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष होते. यासंदर्भात नेमलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने त्यांचा दुसरा अन् तिसरा अहवाल सरकारकडे दिला होता. हा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे.

मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे यांनी दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. आता मराठ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्रे देण्याची पद्धत ठरवण्यासाठी बैठक होणार आहे.

बंजारा समाजाच्या विकासासाठी वनार्टी

सिद्धिविनायक गणपती मंदिराची सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. आता ही सदस्य संख्या वाढवून १५ करण्यात आली आहे. बंजारा समाजाच्या विकासासाठी बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्वाचे निर्णय

• मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
• जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय
• पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार
• राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे
• शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही
• अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा उभारण्यात येणार
• राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण असणार
• डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ
• महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा
• कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू
• ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान
• ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
• ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
• ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार
• देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना.
• भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
• रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
• राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
• जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
• लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
• धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन
• रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
• केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार
• पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक
• धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी
• सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख
• अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार
• सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
• जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार
• राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ
• नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार
• आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
• आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ