ओबीसींच्या महाबैठकीत 4 मोठे निर्णय, मुख्यमंत्र्यांसमोरच ठरलं, भुजबळांचा दावा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. या बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर चार निर्णय काय-काय घेण्यात आले, याबाबतची सविस्तर माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या प्रमुख नेत्यांची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमकपणे भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. या बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर चार निर्णय काय-काय घेण्यात आले, याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. यापैकी पहिला निर्णय हा जात प्रमाणपत्र हा आधारकार्डशी संलग्न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. तर दुसरा निर्णय हा मराठा आरक्षणाच्या सगेसोयरेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक बोलवू, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत जाहीर केला. तर तिसरा निर्णय हा उद्या सात ते आठ मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघामारे यांच्या उपोषणस्थळी जावून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्याचा घेण्यात आला. तसेच चौथा निर्णय हा मराठा समाजाची जशी उपसमिती आहे, तशी ओबीसींचीदेखील उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
छगन भुजबळ यांनी काय-काय सांगितलं?
“या चर्चेत शेवटी असं ठरलं, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, खोटी सर्टिफिकेट कुणालाही दिले जाणार नाहीत.खोटे प्रमाणपत्र देणं आणि घेणं गुन्हा आहे. त्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल. सरसकट ओबीसी आरक्षण देणं कायद्यात बसणारं नाही. तसं देता येणार नाही. काही जण वेगवेगळ्या माध्यमातून आरक्षण घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र आधारकार्डशी संलग्न केलं जाईल. ही चांगली संकल्पना आहे, म्हणजे एकजण वेगेवेगळ्या योजनांचा फायदा घेणार नाही. मराठा समाजाची जशी मंत्रिमंडळात उपसमिती आहे. तशीच ओबीसींचीदेखील उपसमिती स्थापन केली जाण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. मराठा समाजाप्रमाणे त्यांनाही निधी तितकाच दिला जाणार”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
“सर्व नेत्यांची लवरच बैठक घेतली जाईल. अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन सगेसोयरेबाबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. मराठा समाजावर आम्ही अन्याय करणार नाही. त्याचबरोबर ओबीसी, भटके आणि विमुक्त समाजावर अन्याय करणारन नाही, अशी आमची भूमिका आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
“काही मंत्री आणि आम्ही वडीगोद्रीला जावून लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करु. तसेच सर्वपक्षीय बैठकीत त्यांना भाग घेता येईल, असं त्यांना सांगू. आम्ही जवळपास सात-आठ मंत्री तिथे जाऊ. छगन भुजबळ बोलतोय. मी ओबीसींचा नेता आहे. मी बोलेन तेव्हा त्यांचा माझ्यावर विश्वास बसेल. ती माझी माणसं आहेत”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
“मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. त्यांनी काही गोष्टी मान्य केल्या आहेत. तसेच काही गोष्टींचा निर्णय घेण्यासाठी अधिवेशनकाळात त्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवणार असल्याचं सांगितलं”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. यावेळी छगन भुजबळ यांना मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी केलेल्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिलं. छगन भुजबळ यांचं राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करतो, असं मनोज जरांगे म्हणाले आहेत. त्याला भुजबळांनी प्रत्युत्तर दिलं. “कुणाची राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करणारी जनता असते”, असं प्रत्युत्तर भुजबळांनी दिलं.
