महावितरणात कोट्यवधींची गुंतवणूक, खासगी कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा, राज्य सरकारच्या नेमक्या घोषणा काय?
"कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना योग्य पगार मिळत नाही, असं लक्षात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्काचं वेतन मिळावं यासाठी व्यवस्था उभी करण्याचं ठरवलं आहे", अशीदेखील माहिती फडणवीसांनी यावेळी दिली.
मुंबई : वीज वितरण कंपन्यांमध्ये सुरु असलेल्या खासगीकरणाच्या विरोधात रोष व्यक्त करत तीन दिवसांच्या संपाची घोषणा केलेल्या 32 विविध वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक झाली. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कर्मचाऱ्यांची भूमिका ऐकून घेतली. त्यानंतर त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचं आश्वासन दिलं. विशेष म्हणजे वीज वितरण कंपन्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं खासगीकरण केलं जाणार नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये तब्बल 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार, अशी मोठी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
“आमची वीज वितरण कंपन्यांच्या 32 संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला कंपन्यांचं कुठलीही खासगीकरण करायचं नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
“राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही. यापूर्वी उडीसाने हे केलेलं आहे. पण महाराष्ट्रात तसा विषय नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“कंत्राटी कामगारांसंदर्भात विधानसभेतच घोषणा केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वयात शिथिलता दिल्याशिवाय त्यांना घेता येणार नाही. पण त्यांचा समावेश करुन घेण्यासाठी नियम बनवण्यात येईल”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.
“कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना योग्य पगार मिळत नाही, असं लक्षात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्काचं वेतन मिळावं यासाठी व्यवस्था उभी करण्याचं ठरवलं आहे”, अशीदेखील माहिती फडणवीसांनी यावेळी दिली.
राज्यातील रखडलेले जलविद्यूत प्रकल्प देखील मार्गी लावू, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, वीज वितरण कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसोबत बैठक झाली असती तर संप करण्याची वेळ आली नसती, असंदेखील देवेंद्र फडणीस यावेळी म्हणाले.
