ओबीसींसाठी सध्या राज्यात कोणतंच आरक्षण उरलं नाही; देवेंद्र फडणवीसांचा दावा
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली आहे. (maharashtra government not serious about reservation for OBCs, says Devendra Fadnavis)
मुंबई: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात ओबीसींसाठी कोणतंच आरक्षण उरलेलं नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. (maharashtra government not serious about reservation for OBCs, says Devendra Fadnavis)
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचा पर्दाफाश केला. 4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले होते आणि राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं आहे. सध्या महाराष्ट्रात ओबीसीकरिता कोणतंही आरक्षण राहिलेलं नाही, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे.
आम्ही आरक्षण वाचवलं
50 टक्क्यांवर ओबीसी आरक्षण जात होतं. ते 50 टक्क्यांच्या आत आलं पाहिजे त्याबाबतची ही याचिका होती. त्याला 2009 मधील कृष्णमूर्ती आयोगाचा संदर्भ देण्यात आला होता. त्यासाठी आमच्या सरकारच्या काळात जोरदार प्रतिवाद झाला. त्यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यात 27 आरक्षण टक्के असू शकत नाही, तर हे आरक्षण प्रपोशनल असलं पाहिजे. त्यामुळे 50 टक्क्यावरील आरक्षण उडालं तर झेडपी, पंचायतीतील 120 जागा कमी होतात, हे आमच्या लक्षात आलं. आम्ही त्यावर अभ्यास केला असता 120 पैकी 90 जागा ज्या 50 टक्क्यावरील आहेत वाचवू शकतो असं आमच्या लक्षात आलं. त्यानुसार आम्ही 31 मार्च 2019ला अध्यादेश काढला. आम्ही 90 जागा वाचवल्या आणि कोर्टाला अध्यादेश सादर केला. त्यानुसार पुढील कारवाईसाठी आम्ही वेळ मागितला. दोन महिने वेळ दिला आणि आरक्षण वाचलं, असं ते म्हणाले.
अध्यादेश लॅप्स झाला अन् आरक्षण गेलं
त्यानंतर नवं सरकार आलं. 28-11-2019 ला हे सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर केस लागली. कृष्णमूर्ती आयोगाने जे सांगितलं त्यावर कारवाई करा आणि आम्हाला कळवा, असे निर्देश कोर्टाने 13 डिसेंबर 2019 रोजी सरकारला दिले. सरकारने 13 फेब्रुवारी 2019 पासून 15 महिने केवळ तारखा पाहिल्या. त्यानंतर 2 मार्च 2021 ला एक अॅफिडेव्हिट सादर करण्यात आलं. काही जिल्ह्यांमध्ये आमचं आरक्षण 50 टक्क्यांवर चाललं आहे, आम्हाला वेळ द्या, असं त्यात म्हटलं आहे. दुर्दैवाने आम्ही जो अध्यादेश काढला होता, तो कायद्यामध्ये परिवर्तीत करायला हवा होता, मात्र तो लॅप्स केला, त्यामुळे आरक्षणही टिकलं नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
कोर्टाचा सरकारवर संताप
आता 15 महिन्यानंतर राज्य सरकारने अॅफिडेव्हिट सादर केलं. तेव्हा कोर्टाने संताप व्यक्त केला. राज्य सरकार कोणतीही कारवाई न करता पोकळ आणि चुकीच्या आधारे तारीख मागत आहे, त्यामुळे आम्ही तारीख देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने निर्णय देताना संतापून म्हटलं आहे. त्यानंतर खंडपीठाने दिलेल्या सूचना पाळल्या नाहीत म्हणून आरक्षण स्थगित केलं, असं ते म्हणाले.
माझ्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष
खंडपीठाने सांगितलेल्या सूचना पाळाव्या लागतील, राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करुन त्यातून मार्ग काढावा लागेल, असं मी 5 मार्च रोजी अधिवेशनात सांगितलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्यावेळीही मी कृष्णमूर्ती आयोगाच्या सूचना अंमलबाजावणी करावी लागेल, असं सांगितलं होतं. मात्र, त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं गेलं, असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. (maharashtra government not serious about reservation for OBCs, says Devendra Fadnavis)
?Mumbai. Media interaction on OBC community issue in Maharashtra. (Deferred Live) https://t.co/DaWRP0L5Bt
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 31, 2021
संबंधित बातम्या:
मोदींवर नाराजीचा प्रश्नच नाही, पण…; खासदार संभाजी छत्रपती काय म्हणाले? वाचा!
(maharashtra government not serious about reservation for OBCs, says Devendra Fadnavis)
