मराठा आरक्षणासाठी नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना?; राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. (maharashtra government will form new backward commission for maratha reservation?)

मराठा आरक्षण आंदोलन, फाईल फोटो

भीमराव गवळी | Updated on: May 08, 2021 | 11:11 AM

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. आज आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात यावर चर्चा होणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. (maharashtra government will form new backward commission for maratha reservation?)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांनीही मराठा आरक्षणावरून सरकारवर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर नव्याने मागासवर्घीय आयोग स्थापन करण्याचा सल्ला प्रशासनाला देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार आहे. त्यात नव्या मागासवर्ग आयोगाची स्थापन करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

ऐतिहासिक संदर्भ मिळवणार

मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यांचं मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक संदर्भ मिळणं गरजेचं आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग अवैध ठरवला होता. हा आयोग एकतर्फी असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावर सरकारच्या वकिलांना योग्य युक्तिवाद करता आला नव्हता. त्यामुळेच सरकारने नव्याने मागासवर्गीय आयोग स्थापण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

केंद्राला अहवाल पाठवणार

नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल आणि तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कोर्टाने काय म्हटलं?

घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचं उल्लंघन होतं. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटलं आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावं? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्याची सुनावणी जस्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 26 मार्च रोजी कोर्टाने यावरील सुनावणी राखून ठेवली होती. आत त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे. (maharashtra government will form new backward commission for maratha reservation?)