स्टार्टअप्स कंपन्यांसाठी ठाकरे सरकारची मोठी योजना, जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई: राज्यातील होतकरु तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट (startups companies) मिळविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. या दोन्ही योजनांच्या लाभासाठी www.msins.in या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारण्यात येतील. (Thackeray govt new schemes for startups companies)

महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेले युवक असून या हिऱ्यांना पैलू पडण्याचे काम कौशल्य विकास विभागाने हाती घ्यावे. ज्यांना नवीन काही करण्याची इच्छा आहे अशा तरुणांना साधन, संपत्ती आणि मार्गदर्शन देऊन जगासमोर आणावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

ही तर नव्या युगाची सुरुवात: उद्धव ठाकरे

या दोन नवीन योजनांचा शुभारंभ म्हणजे नव्या युगाची सुरुवात असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. नोकरी करणारे नाही तर नोकरी देणारे व्हा असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी सांगत असत. त्यासाठी राज्यात छोटेछोटे उद्योग सुरू करणे गरजेचे असून या माध्यमातूनच राज्यात उद्योग क्षेत्रात मोठे काम होणार आहे.

आजच्या कार्यक्रमातून आपण बाळासाहेबांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणत असल्याने आनंद होत आहे. ग्रामीण भागात विविध उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. हे लक्षात घेऊन विभागाने काम करावे. यासंदर्भातील सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वेगाने करून राज्यात समृद्धी आणावी, उत्पादनाचा दर्जा चांगला राखताना उत्पादीत मालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ संशोधनावरही भर देण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

स्टार्टअप्सना पेटंट मिळवून देण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य

स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (आय.पी.आर. – पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी 10 लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रक्कमेचे अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात साधारण 125 ते 150 स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

ही योजना युटिलिटी पेटंट्स, इंडस्ट्री डिझाईन पेटंट्स, कॉपीराइट्स (संगणक कोडपुरते मर्यादित) आणि ट्रेडमार्क अर्जांची पूर्तता करेल. अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, देशांतर्गत पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशा यासाठी काही पात्रतेच्या अटी आहेत. स्टार्टअप्सने उभारलेला निधी 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 80 टक्के ऐवजी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंत नाविन्यता सोसायटी अर्थसहाय्य करेल. बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी अर्थसहाय्य करण्याव्यतिरिक्त बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी इतर सेवाही पुरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील काही राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राला IP-LED Start-up Hub चा दर्जा भेटण्यासाठी ही योजना मदत करेल.

स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य

प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी (Quality Testing and Certification) आवश्यक असणारा एक मूलभूत खर्च आहे. एखादे नवीन उत्पादन किंवा सेवा पुरवित असलेल्या कोणत्याही स्टार्टअपला त्यांचे उत्पादन किंवा सेवेची लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांसाठी आवश्यक निधी प्रारंभिक टप्प्यात अनेक स्टार्टअप्स उभारू शकत नाहीत. अशा स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चासाठी दोन लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल/बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य असेल. राज्यातील साधारण 250 स्टार्टअप्सना या योजनेतून मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेसाठी अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, स्टार्टअप्सचे वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून कोणत्याही एका आर्थिक वर्षामध्ये 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे तसेच स्टार्टअपने उभारलेला निधी 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावा, अशा काही अटी या योजनेसाठी आहेत.

(Thackeray govt new schemes for startups companies)