Mumbai City : मुंबईतील अपूर्ण नालेसफाईसंदर्भात योगेश सागर आणि अमित साटम यांचं महापालिका आयुक्तांना पत्र, वाचा सविस्तर…
मुंबई शहरातील अपूर्ण नालेसफाईबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र
मुंबई : मुंबई शहरातील (Mumbai City) अपूर्ण नालेसफाईबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिण्यात आलं आहे. आमदार योगेश सागर आणि आमदार अमित साटम यांनी हे पत्र लिहिलं आहे. “मुंबई शहरात गेल्या आठ दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई शहरातील नालेसफाईची पोलखोल झालेली आहे. मुंबईत शहरातील सर्वच नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ व कचरा साचला असल्यामुळे पाण्याचा निचरा झालेला नाही. यावर्षी मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी (Nalesafai) सुमारे 83.9 कोटी तसेच छोट्या नाल्यांच्या सफाईसाठी सुमारे 102.35 कोटी एवढा खर्च करूनही नाल्यांची विदारक स्थिती पाहता 10 टक्के देखील नालेसफाई झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कंत्राटदारांनी केवळ कागदावर देयके सादर केलेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र नाले सफाई न झाल्याने मुंबईकरांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे”, अशी तक्रार त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.
“मुंबई शहरातील अपूर्ण नालेसफाईची दक्षता विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी. जो पर्यंत चौकशीचा अहवाल प्राप्त होत नाही तोपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांना कोणत्याही प्रकारच्या देयकाचे अधिदान करण्यात येऊ नये. तरी याबाबत तातडीने सुधारात्मक कार्यवाही करण्यात यावी. अन्यथा मुंबईकरांच्या हितासाठी भारतीय जनता पक्षामार्फत जनआंदोलन छेडण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी”, असं पत्र योगेश सागर आणि अमित साटम यांच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना लिहिण्यात आलं आहे.
मुंबईत कोणत्या भागात किती नालेसफाई
मुंबईतील नालेसफाई पावसाळ्यापूर्वी साफ करण्यासाठी प्रशासन विविध पातळीवर प्रयत्न करत असते, त्यामुळे आताही नालेसफाईची कामं करण्यात आली असली तरी ती कोणत्या भागात किती पूर्ण झाली आहेत, तेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आली आहे. तर पूर्व उपनगरात 62 टक्के तर पश्चिम उपनगरात 68 टक्के गाळ काढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर मुंबई शहर भागात केवळ 40 टक्के गाळ काढण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
उर्वरित काम स्वत:च्या जबाबदारीवर
वेळेत काम पूर्णन करणाऱ्या कंत्राटदाराला पालिकेनं ठेका संपुष्टात आणणे, उर्वरित काम स्वत:च्या जबाबदारीवर व खर्चावर करणे, तसेच नोंदणी रद्द करणे, काळ्या यादीत टाकणे यासारख्या कारवाई का करू नयेत, याबाबत संबंधित सात दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश पालिकेकडून देण्यात आले आहेत.