अनिल देशमुखांच्या कथित वसुलीप्रकरणात ठाकरे सरकार सहकार्य करेना, CBI चा हायकोर्टात दावा

मुंबई : महाराष्ट्रातील 100 कोटी वसुली प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. (Maharashtra 100 Crore Recovery) सीबीआयकडून याप्रकरणाचा तपास केला जात आहे. मात्र आता CBI ने हायकोर्टात (Bombay HC) युक्तीवाद करताना, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार सहकार्य करत नसल्याचं म्हटलं आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर आरोप असून, त्यांच्या चौकशीत राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नाही, असं सीबीआयने म्हटलं आहे. (Maharashtra Thackeray govt not cooperating in 100 Crore recovery case agains Anil Deshmukh Param Bir Singh Sachin Vaze)

मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार CBI मार्फत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या 100 कोटी वसुलीबाबतच्या आरोपांची चौकशी सुरु आहे.

राज्य सरकारने सीबीआयने दाखल केलेल्या एफ आय आर मधील दोन मुद्दे वगळावेत या मागणीसाठी याचिका केली आहे. राज्य सरकारचे वकील रफीक दादा, सीबीआयचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अॅड जयश्री पाटील यांनी काल सोमवारी युक्तीवाद केला. काल युक्तीवाद पूर्ण न झाल्याने त्यावर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे. कालच्या युक्तिवादाच्या वेळी राज्य सरकारचे वकील रफिक दादा यांनी सीबीआयला राज्याच्या परवानगीशिवाय तपास करण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडला. तर तुषार मेहता यांनी एखाद्या प्रकरणात सीबीआय राज्याच्या परवानगीविना तपास करू शकते, असं कोर्टाला सांगितलं. तर इंटर्व्हेन्शन याचिकाकर्ते जयश्री पाटील , अॅड घनश्याम उपाध्याय यांचे वकील अॅड झा यांनी राज्य सरकारने केवळ अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी ही याचिका केली असल्याचा मुद्दा मांडला.

राज्य सरकारचे वकील रफिक दादा यांचा युक्तीवाद 

सचिन वाझे यांनी जे पत्र एनआयए कोर्टाला दिलं आहे ते या ठिकाणी कोर्टाच्या रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे तो मुद्दा निकालात निघाला आहे.

सीबीआयला वाटतं, वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात तेव्हाच्या गृहमंत्री यांना माहिती होतं. त्याचे ते पेपर मागत आहे. हे बेकायदेशीर आहे. कारण या गोष्टी कोर्टाच्या आदेशानुसार झालेल्या नाहीत.

हे वेगळं मॅटर आहे.या सुनावणीत कुणीही भाग घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारकडे चांगली तपास यंत्रणा आहे. चांगलं पोलीस दल आहे आम्ही तपास करू शकतो. सीबीआयला याचा तपास करण्याची गरज नाही.

अॅड डॉ जयश्री पाटील यांचा युक्तीवाद 

हे मॅटर सचिन वाझे यांचं आहे. त्यांनी सर्व सांगितलं आहे. त्यामुळे सचिन वाझे यांच्यावतीने राज्य सरकार असं काही मुद्दे रद्द करण्यासाठी याचिका करू शकत नाही. यात सचिन वाझे यांना प्रतिवादी करावं लागेल. त्यांचं काय म्हणणं आहे. त्यांच्या तक्रारीबाबत त्यांना काय सांगायचं आहे , या गोष्टी कोर्टासमोर आल्या पाहिजेत. त्यामुळे सचिन वाझे यांचं म्हणणं न ऐकता याबाबत सुनावणी पूर्ण होऊ शकत नाही. राज्य सरकारला ही याचिका करण्याचा अधिकार नाही, यामुळे राज्य सरकारची ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी ही त्यांनी केली.

अनिल सिंग, सीबीआयचे वकील यांचा युक्तिवाद

परमबीर सिंग यांचं पत्र आणि अॅड जयश्री पाटील यांचं पत्र हे तपासाचे मुद्दे आहेत.

हायकोर्टाने म्हटलं होतं की, या प्रकरणाची चौकशी व्हायला पाहिजे. योग्यप्रकारे व्हायला पाहिजे. कारण की या माध्यमातून लोकांचा विश्वास वाढला पाहिजे विश्वास टिकला पाहिजे. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात मोठ्या व्यक्तींचा सहभाग होता. त्याच्यामुळे हा तपास योग्य प्रकारे होऊ शकत नव्हता आणि त्याचमुळे सीबीआयला याचा तपास सोपवावा लागला.अनेक चांगल्या प्रकारे ऑर्डर दिलेली आहे.

सचिन वाझेंबाबत महत्वाच्या घटनांचा तपास करायचा होता. सचिन वाझे हा 15 वर्षाच्या नंतर सेवेत आला होता. ट्रान्सफर कशा व्हायच्या हे पाहणे महत्वाचं आहे. यामुळे जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीनुसार तपास होणं आवश्यक आहे.

परमबीर सिंग म्हणतात माझी बेकायदेशीर बदली केली आहे. मात्र ते पुढे गेले नाहीत. परमबीर सिंग यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे, की होम मिनिस्टर हे माझ्या अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलवत होते. परमबीर सिंग यांचं पत्र आणि पाटील यांचं पत्र पाहून हायकोर्टाने कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. त्याचमुळे एफ आर आय मधील मुद्दा क्रमांक पाच आणि सहा हे महत्वाचे आहे.यानंतर अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्यात.

हा गुन्हा दाखल झाल्याने राज्य सरकार का घाबरत आहे? खरं तर राज्य सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात पुढे यायला पाहिजे इथे तसं होत नाही. इथे राज्य सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात बोलत नाही.  वाझेंना का राज्य सरकारने सेवेत घेतले? आम्ही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाई करत आहोत.  हायकोर्टाने स्पष्ट आदेश दिलेत की सीबीआयला सर्व यंत्रणांनी तपासात सहकार्य करावं, पण तसं होताना दिसत नाही.

अॅड तुषार मेहता , सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया , सुप्रीम कोर्ट यांचा युक्तीवाद

राज्य सरकारची याचिका खूप छोट्या मुद्यावर आहे.  सचिन वाझेला जाणून बुजून खात्यात आणलं. हे राज्यकर्त्यांना माहीत होतं. सचिन वाझे याला 15 वर्षानंतर का सेवेत घेतलं. त्याच प्रमाणे बदल्यांबाबत ज्या तक्रारी झाल्या, हे दोन मुद्दे फार महत्वाचे आहे

वाझे हा एक छोटा अधिकारी होता, यानंतरही तो डायरेक्ट होम मिनिस्टरच्या संपर्कात होता, हे न पटणार आहे.

कोर्ट काय म्हणालं? 

सचिन वाझे यांना सेवेत घेण्यासाठी कोणती समिती होती?

तुषार मेहता , एस जी आय. – त्या कमिटीत परमबीर सिंग आणि इतर दोन अधिकारी होते.

15 वर्षा नंतर वाझे याला पद्धतशीर खात्यात घेण्यात आलं आणि त्यानंतर त्याला पैसे गोळा करण्याची जबाबदारी दिली. सचिन वाझे यांच्या विरोधात एक दोन तक्रारी नाहीत. तर अनेक तक्रारही होत्या.

हायकोर्टाचे स्पष्ट आदेश आहेत की अॅड पाटील यांच्या तक्रारीनुसार कारवाई व्हावी.

वाझे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्यावर अनेक आरोप आहे. ते जेलमध्ये होते. ते पीआय दर्जाचे अधिकारी होते. त्यांना 15 वर्षानंतर का सेवेत घेतलं, हे स्पष्ट व्हायला हवं.

राज्य सरकारची ही याचिका म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश दिलेत त्याला बगल देण्याचा प्रयत्न आहे, असं तुषार मेहता म्हणाले.

संबंधित बातम्या 

Special Report | काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दगडं मारू नये, सुप्रीम कोर्टाने परमबीर यांना फटकारलं

परमबीर सिंहांवर आरोप करणारे बिल्डर मयुरेश राऊत यांच्यावरच गुन्हा

(Maharashtra Thackeray govt not cooperating in 100 Crore recovery case agains Anil Deshmukh Param Bir Singh)