Chhagan Bhujbal on OBC Reservation: महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील, भुजबळांना विश्वास; आणखी काय म्हणाले?
Chhagan Bhujbal on OBC Reservation: मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी कोर्टात गेली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यास सांगितले आणि स्थानिक स्वराज संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली.
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) निर्णयानंतर मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासहीत (OBC Reservation) निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी अरक्षणासहीत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल, असा विश्वास छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केला आहे. ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचं काम सुरू आहे, असं सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसींचा फायदाच होणार असल्याचंही भुजबळ यांनी सांगितलं. छगन भुजबळ यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल करून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले.आणि ते सर्व pic.twitter.com/zyfwIF2FHk
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) May 18, 2022
मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी कोर्टात गेली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यास सांगितले आणि स्थानिक स्वराज संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली. हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला. यात महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. मात्र दुर्दैवाने तो फेटाळला गेला. मात्र राज्य सरकारने शांत न राहता पुन्हा एकदा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आहे आणि त्या माध्यमातून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा जमा करण्याचे काम सुरु आहे. मध्यप्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
आरक्षण पूर्ववत होईल
राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इंपिरकल डाटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर- ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही, त्यामुळे या दरम्यान इम्पिरिकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले
राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. ते सर्व प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना अशी सर्व पाऊले राज्यसरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल, असंही ते म्हणाले.
