मतदान सक्तीचे होणार, सरकार कायदा करणार? केंद्रातील बड्या नेत्याचा दावा काय

राज्यात उशीरा ग्रामीण भागात मतदान सुरू असल्याचे दिसून आले. ज्या भागात तांत्रिक अडचणी आल्या अथवा मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी मतदानासाठी गर्दी केली तिथे हे चित्र दिसून आले. तर मेट्रो आणि मोठ्या शहरात मात्र मतदारांनी पुन्हा घोर निराशा केली. आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील मतदानाने लोकशाहीचा उत्सव उत्साहाने साजरा झाल्याचे दिसले. तर सुट्टी मिळून सुद्धा शहरी मतदारांनी निवडणुकीकडे पाठ फिरवल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले. त्यामुळे आता देशात मतदान सक्तीचे करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. त्यात केंद्रातील या बड्या नेत्याने सुद्धा लोकसभेत यासाठी आवाज उठवण्याचे जाहीर केले आहे. सक्तीच्या मतदानासाठी त्यांनी कायदा करण्याची आवश्यकता वर्तवली आहे.

कमी मतदानाने चिंता

राज्यात शहरी आणि काही निम शहरात कमी मतदानाने निवडणूक आयोगाच्या उपायांवर पाणी फेरले गेले. यावेळी निवडणूक आयोगाने शहरांमधील काही सोसायट्यांमध्ये सुद्धा निवडणुकीची व्यवस्था केली होती. मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी सेल्फी पॉईंटपासून ते विविध रंगाचे बुथ, मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. पण तरीही शहरी भागात मतदानाचा टक्का कमी असल्याचे दिसून आले. उलट ग्रामीण आणि दुर्गम भागात मतदानाचा टक्का अधिक असल्याचे दिसून आले.

सक्तीचा कायदा आणा

कमी मतदानावर अनेक नेत्यांनी उपाय योजना करण्याचा मार्ग सुचवला आहे. तर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी हे चित्र बदलण्यासाठी सक्तीचे मतदान करण्याचा कायदा आणण्याचे मत व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. रामदास आठवले यांनी पत्नीसह वांद्रे पूर्व मतदान केंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावला. सुट्टी असताना तरी मतदारांनी मतदानासाठी बाहेर पडणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मतदान वाढीसाठी सूचवले उपाय

मतदानाचा टक्का वाढीसाठी आठवले यांनी सक्तीचा मतदान कायदा करण्याची वकिली केली. मतदान 90 टक्क्यांहून अधिक व्हावे यासाठी पावलं टाकणं गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. मतदानाची कमी टक्केवारी ही लोकशाहीसाठी शोकांतिका असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी यावेळी निवडणूक आयोगाला काही उपाय पण सुचवले. मतदानाचा टक्का वाढीसाठी एका बुथवर 500 मतदारांची व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली. याविषयी ते निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहेत.