माहीम किल्ल्याचं संवर्धन होणार; 1970-72 पासून किल्ल्यावर वास्तव्य करणाऱ्यांचेही पुनर्वसन; आदित्य ठाकरेंनी दिल्या सूचना

मुंबईः ऐतिहासिक माहीम किल्ल्याचे (Mahim Fort) संवर्धन करण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असून त्यासाठी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Tourism Minister Aditya Thackeray) यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज मंत्रालयातील दालनात पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त आढावा बैठक घेतली.

आज माहीम किल्ला नूतनीकरण व सुशोभीकरण संदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. यावेळी या परिसरात सुरु असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. नूतनीकरणानंतर या किल्ल्याला गतवैभव पुन्हा प्राप्त होणार आहे तसेच इथे पर्यटकांची गर्दी वाढून पर्यटनाला देखील चालना मिळणार आहे. pic.twitter.com/zpmDKMXaCY

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 16, 2022

माहिमवर राहणाऱ्यांचे होणार पुनर्वसन

या बैठकीत माहीम किल्ल्याचं संवर्धन करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करून, 1970-72 पासून किल्ल्यावरील वास्तव्यास असणाऱ्या राहिवाश्यांचे अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश आदित्य ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत .

 संरचनेची संख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण

किल्ल्यावरील संरचनेची संख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण केले गेलं आहे. त्यानुसार या किल्ल्याचे एकूण क्षेत्रफळ 3796.02 चौ.मी. इतकं आहे. तर किल्ल्यावर एकूण अंदाजे 267 संरचना आहेत. किल्ल्यावर असणाऱ्या 314 सदनिकांना नोटीस जरी करण्यात आल्या असून शासनाच्या नियमानुसार 222 झोपड्या पात्र आहेत.

 झोपडीधारकांची छाननीसाठी कागदपत्रे

दरम्यान नोटीस जारी केल्यानंतर झोपडीधारकांनी छाननीसाठी कागदपत्रे सादर केली आहेत आणि त्यांची छाननी सीनियर कॉलनी ऑफिसर, जी/उत्तर वॉर्ड यांच्यामार्फत सुरू केली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

संपूर्ण प्रक्रियेचा माहितीपट तयार

माहीम किल्ल्यावरील झोपड्या झोपडपट्टी धारकांनी खाली केल्यानंतर किल्ल्यावरील झोपड्या पाडण्यास सुरुवात होणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेचा माहितीपट तयार करण्यासाठी मेसर्स खाकी टूर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर माहीम किल्ल्याच्या जीर्णोद्धाराची योजना आणि प्रस्ताव किल्ला रिकामा केल्यावरच एमसीजीएम पॅनेल केलेले पुरातत्त्व सल्लागार नेमून केले जाणार आहेत. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मंजुरी, एमसीझेडए्मए,एएसआ आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांची एनओसी प्राप्त करण्यात येणार आहेत.