Manoj Jarange | शिंदे समिती रद्द करू नका, मनोज जरांगे यांची मागणी; म्हणाले, जोपर्यंत…

मुंबई | 26 January 2024 : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा वादळ मुंबईच्या वेशीवर घोंगावत आहे. मुंबईत आज हे वादळ घोंगावणार होते. पण त्यापूर्वीच राज्य सरकारने त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरु केले. लोणावळ्यापासूनच शिष्टमंडळ त्यांचे मन वळविण्याच्या प्रयत्नात होते. पण वाशीला हे मोर्चा पोहचल्यावर पुन्हा शिष्टमंडळाशी त्यांनी चर्चा केली. सरकारने शासन आदेश आजच उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिल्यास आजचा मुक्काम वेशीवर करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. पण त्यापूर्वी त्यांनी शिंदे समितीविषयी एक महत्वूपर्ण मागणी केली आहे. काय म्हणाले जरांगे पाटील?

३७ लाख मराठ्यांना प्रमाणपत्र

सरकारने ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिलं आहे. त्याच एक पत्र आपल्याला दिल्याचं त्यांनी सांगितले. वंशावळी जोडाल्यानंतर इतरांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे. ज्या लोकांना प्रमाणपत्र दिलं त्यांचा डेटा मागितला आहे. नेमकं कुणाला दिलं हे कळेल. डेटा लावून धरणं हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. मुद्दा प्रमाणपत्राचा आहे, असे ते म्हणाले.

शिंदे समिती बरखास्त करु नका

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती बरखास्त करायची नाही. या समितीने अविरत काम करायचे आहे. त्यांनी मराठवाड्यात कुणबीविषयीचा शोध घ्या. त्यांनी समितीला दोन महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे. आपण वर्षभर मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. सरकारने टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ देणार असल्याचं सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर हैदराबाद गॅझेट आणले आणि लागू केले तर मराठवाड्यातील मराठ्यांचा कुणबी नोंदीचा प्रश्न एका फटक्यात निकाली निघू शकतो असे ते म्हणाले.

सर्व नातेवाईकांना प्रमाणपत्र

ज्याची नोंद मिळाली त्याच्या गणगोतातील सर्व सोऱ्यांना त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यायचं. त्याचा अध्यादेश आम्हाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केला. त्याशिवाय त्या सोयऱ्यांचा त्या नोंदीच्या आधारे फायदा होणार नाही. त्यात काय झालंय, सर्व सोऱ्यांबाबतची अधिसूचना काढा. अध्यादेश महत्त्वाचा आहे. ५४ लाख नोंदी आणि त्या ५४ लाख लोकांचे सगे सोयरे यांना आरक्षण द्यायचं आहे, त्यांची नोंद नाही. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळालं त्याने शपथ पत्र द्यायचं की हा माझा सोयरा आहे. त्याआधारे त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं. त्या शपथ पत्राच्या आधारे लगेच प्रमाणपत्र द्यायचं. त्यानंतर त्याची चौकशी करा. तो जर खोटा पाहुणा असेल तर आरक्षण देऊ नका. शपथपत्र १०० रुपयांच्या बाँडवर घ्या. त्यात आमचे पैसे चालले. बाँड पेपर मोफत द्या. सरकारने त्याला होकार दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

समितीला दिली मुदतवाढ

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. मराठा आणि कुणबी या नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती गठित केली होती. या समितीला आता सरकारने 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तर आता या समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची जरांगे याची मागणी मान्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीने सादर केलेला पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. तर डिसेंबर महिन्यात शिंदे समितीने दुसरा अहवाल सादर केला होता.