मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश फायनल नाही…प्रकाश आंबेडकर यांचा मोठा दावा

नंदकिशोर गावडे, मुंबई, दि.4 फेब्रुवारी 2024 | कुणबी आधीच ओबीसीमध्ये आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही म्हटले की कुणबीसंदर्भात निर्णय आम्ही घेतला आहे. मराठा समाजाचा निर्णय राज्य मागास आयोग घेणार आहे. त्यांचे वक्तव्य महत्वाचे आहे. त्यांनी काढलेला कुणबी मराठ्यांचा विषय पुढे गेलेला नाही. जीआर अजून फायनल झालेला नाही. या अध्यदेशावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही अध्यादेश फायनल झाला तरी तो कायदेशीर प्रक्रियेत जाणार आहे. कारण ओबीसींचा त्याला मोठा विरोध आहे. या प्रकरणात ओबीसी आणि मराठा हे दोन्ही गट सहजासहजी ऐकणार आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा अध्यादेश कायदेशीर प्रक्रियेत अडकणार आहे, असा दावा बहुजन वंचित आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

मराठा समाजात दोन गट

मराठा समाजाने गेल्या ७० वर्षांत स्वता:ची अशी परिस्थिती ओढवून घेतली आहे, ही सत्य परिस्थिती विसरुन चालणार नाही. मराठा समाजात नेहमी दोन गट राहिले आहे. अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळापासून हे दोन गट राहिले आहेत. त्या काळात निझामी मराठा मोगलांबरोबर राहिले. आता आरक्षण मागणारे शिवाजी महाराजांसोबत राहिले आहे. त्यांना रयतेचे मराठे म्हणता येईल. मावळ्यांनी मोगलाई मराठ्यांना स्वीकारले आहे. परंतु मोगलाई मराठ्यांनी रयतेच्या मराठ्यांना स्वीकारले नाही. आजही त्यांचे रोटीबेटी व्यवहार सोयीनुसार आहे.

ओबीसी आणि मराठ्यात कडूपणा

छगन भुजबळ यांनी न्हावी समाजाबद्दल वक्तव्य केले. त्यांना मराठ्यांची हजामत करु नये, असे म्हटले. त्यावर बोलतान प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, हे समाजाच्या दृष्टीने अंत्यत वाईट आहे. मी त्याची निंदा करतो. ओबीसी नेते म्हणतात प्रकाश आंबेडकर आमच्यासोबत आहे. त्यावर ते म्हणाले, दुर्देव प्रत्येक जण आपल्या आपल्या सोयीने बाबासाहेबांना घेतात. संपूर्ण बाबासाहेब घेत नाही.

प्रक्रिया कायदेशीर करावी लागणार

बाबासाहेबांना लक्षात आले होते की मोगलाई मराठा राजकारणात येतील आणि आपले वर्चस्व निर्माण करतील. परंतु रयतेच्या मराठ्यांना ते सोबत घेणार नाही. यामुळे या मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे बाबासाहेबांनी समाज म्हणून पाहिले. ज्या ज्या घटकाला सरकारची मदत लागले, त्यांना देण्याचा प्रयत्न केला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे ताट वेगळे आणि मराठा समाजाचे आरक्षणाचे ताट वेगळे आहे. ही सर्व प्रक्रिया कायदेशीर करावी लागणार आहे.