आरे कॉलनीतल्या 90 एकरावर म्हाडा 26,959 घरं बांधणार

मुंबई : आरे कॉलनीत म्हाडा 90 एकर भूखंडावर 26,959 घरांची निर्मिती येत्या काही काळात करणार आहे. यातील दोन हजार घरे स्थानिक आदिवासी पाड्यातील आदिवासींसाठी असणार आहेत, तर इतर 24,959 घरे पात्र झोपडपट्टी धारकांसाठी त्यांचं  पुनर्वसन केलं जाणार आहे. मुंबईचं हृदय म्हणून समजल्या जाणाऱ्या संजय गांधी नॅशनल पार्क या ठिकाणी सध्या म्हाडाचा 90 एकर भूखंडावर घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. ही घरे बांधण्यासाठी म्हाडाला वन विभाग म्हणजे नॅशनल पार्कनं 90 एकर जागा दिली आहे. या जागेवर म्हाडा आरे कॉलनीत राहणाऱ्या स्थानिक 2 हजार आदिवासींना 300 चौरस फूट कार्पेट एरियाची घरे देणार आहे. तसेच या आरे परिसरात पात्र असलेल्या इतर झोपडपट्टी धारकांना जे 2011 पूर्वीपासून या परिसरात राहतात, त्यांना घरे दिली जाणार आहेत. या संदर्भातला प्रस्ताव असून सध्या निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.

या प्रकल्पामुळे 72 हेक्टरचे हरित क्षेत्र बाधित होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. मेट्रो-3 ची कारशेड, एमएमआरडीएचे मेट्रो भवन, आरटीओचा वाहन चाचणी पथ अशा प्रकल्पांसाठी आरेतील जमिनी देण्याचा सपाटा सुरु असतानाच म्हाडातर्फे बांधण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन वसाहतींच्या प्रकल्पामुळे हरितपट्टय़ाचा आणखी एक तुकडा पडणार आहे. या विविध प्रकल्पांमुळे भविष्यात आरेतील तब्बल 7-8 हजार झाडांची कत्तल अटळ आहे.

या पुनर्वसन प्रकल्पामुळे आरेमध्ये सध्या असणाऱ्या आदिवासींच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. केवळ आदिवासीच नव्हे तर येथील वन्यजीवांनाही या प्रकल्पांमुळे धोका निर्माण होणार आहे. बिबट्यांपासून सूक्ष्म कीटकांपर्यंतच्या प्रजातींनी समृद्ध असलेल्या या हरितपट्टय़ातील वनसंपदा विपुल आहे. मात्र, विकास प्रकल्पांमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावरच घाला पडेल, अशी भीती पर्यावरण प्रेमी फातर्फेकर यांनी व्यक्त केली.

“एमएमआरडियेला या आधी या ठिकाणी प्रकल्पासाठी विरोध झाला होता. कारण ते तिथे बाहेरुन येऊन नवीन काही तरी निर्माण करणार होते. ज्याचा फायदा स्थानिकांना नव्हता, पण इथे नवीन काही निर्माण होणार नाही. असलेल्या आदिवासींना तसेच 2011 पासून झोपडपट्टी धारकांसाठी ही घरे मिळणार आहेत. पर्यवरण प्रेमींच्या भूमिकेचं आनंद आहे. पण सगळ्या आदिवासींना एकत्र आणता येईल आणि या संजय गांधी उद्यानाचा उद्दिष्ट साध्य होईलच आणि पुढे इथे झोपड्याही निर्माण होणार नाहीत’ असे म्हाडाचे सभापती मधुकर चव्हाण यांचे म्हणणे आहे.

म्हाडाच्या या प्रस्तावित विकास प्रकल्पामुळे स्थानिक आदिवासींचा घराचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे भविष्यात अनधिकृतरित्या या ठिकाणी कदाचित झोपडपट्या निर्माण होणार नाहीत. या उद्यानाचा उद्धिष्ट कदाचित साध्य होईलही. पण या ठिकाणी गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासींचं मूळ उपजीविकेचं साधन म्हणजेच हे वन आहे. शिवाय, निसर्गाच्या संवर्धनाचाही प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्यामुळे इथे पर्यावरणप्रेमींकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.