ज्या 8 जिल्ह्यात ओबीसींचं नोकरीतलं आरक्षण कमी झालं होतं, तिथं काय करणार? ठाकरे सरकारचा फॉर्म्युला भुजबळांनी सांगितला

अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील. तेवढं मिळेल. एकूण 10-12 टक्के जागा कमी होईल.

ज्या 8 जिल्ह्यात ओबीसींचं नोकरीतलं आरक्षण कमी झालं होतं, तिथं काय करणार? ठाकरे सरकारचा फॉर्म्युला भुजबळांनी सांगितला
ज्या 8 जिल्ह्यात ओबीसींचं नोकरीतलं आरक्षण कमी झालं होतं, तिथं काय करणार? ठाकरे सरकारचा फॉर्म्युला भुजबळांनी सांगितला

मुंबई : ओबीसींना अधिकाधिक आरक्षण मिळावं, त्यांचं आरक्षण कसं वाचवता येईल, यासाठी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या 8 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचं नोकरीतलं आरक्षण कमी झालं होतं, तिथं काय करणार? याबाबत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ठाकरे सरकारचा फॉर्म्युला सांगितला आहे. आठ जिल्ह्यात नोकरीतील आरक्षण कमी झालं होतं तिथे आम्ही एक फॉर्म्युला ठेवला आहे. त्यानुसार हे आरक्षण आता पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार येथे 15 टक्के, यवतमाळमध्ये 17 टक्के, गडचिरोलीमध्ये 17 टक्के, चंद्रपूरमध्ये 19 टक्के, रायगडमध्ये 19 टक्के आणि बाकी ठिकाणी 27 टक्के राहिल, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. (Minister Chhagan Bhujbal explained the Thackeray government’s formula for OBC reservation)

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाली. यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर भुजबळ यांनी मीडियाशी संवाद साधत ओबीसी आरक्षणाच्या फॉर्म्युल्याबाबत माहिती दिली.

90 टक्के जागा वाचतील

अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील. तेवढं मिळेल. एकूण 10-12 टक्के जागा कमी होईल. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10-12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण 90 टक्के जागा वाचतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर अध्यादेश

आंध्रप्रदेश आणि तेलंगनाने 50 टक्क्याची मर्यादा ठेवून तसेच एससी एसटीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. त्यामुळे ओबीसींच्या काही जागांचं नुकसान होईल पण 90 टक्के जागा वाचवता येतील. शिवाय 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचंही उल्लंघन होणार नाही. काहीच न मिळण्यापेक्षा ओबीसींना काही तरी मिळेल, असं त्यांनी सांगितलं. इतरांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल, असंही ते म्हणाले.

10 टक्क्यासाठी लढू

काहीच न मिळण्यापेक्षा जे मिळतंय ते घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अध्यादेशामुळे ओबीसींना 90 टक्के जागा मिळतील. उरलेल्या दहा टक्के जागांसाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणारच आहोत. अध्यादेश काढला म्हणजे पुढे काहीच करणार नाही, असं नाही. आमचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. (Minister Chhagan Bhujbal explained the Thackeray government’s formula for OBC reservation)

इतर बातम्या

OBC Reservation: सरकारच्या अध्यादेशानं नेमकं किती टक्के आरक्षण ओबीसींना मिळणार? भुजबळांनी टक्केवारीच सांगितली

Maharashtra cabinet meeting decision | चक्रीवादळाचा कायमचा बंदोबस्त, कोकणला 3 हजार कोटी, ठाकरे कॅबिनेटचा मोठा निर्णय

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI