बुलेट ट्रेनला मुंबई उच्च न्यायालयात ग्रीन सिग्नल, विरोधातील याचिका फेटाळली
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बुलेट ट्रेनसाठी हवी असणारी शंभर टक्के जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. आता प्रकल्पाच्या कामाला अधिक वेग येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली होती.
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला (mumbai ahmedabad bullet train) मुंबई उच्च न्यायालयात मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होती. हा प्रकल्प राष्ट्रीय असून जनहितासाठी असल्याचे वक्तव्य करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका व न्यायमूर्ती एमएम सथाये यांच्या खंडपीठाने (bombay high court)हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बुलेट ट्रेनसाठी हवी असणारी शंभर टक्के जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. आता प्रकल्पाच्या कामाला अधिक वेग येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली होती.
कोणी केली होती याचिका
मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान 508 किलोमीटरचा रेल्वे ट्रॅक आहे. यातील 21 किलोमीटर प्रकल्प भूमिगत आहे. त्यासाठी गोदरेज कंपनीचा प्रकल्प असलेल्या विक्रोली येथील जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येणार होते. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी राज्य सरकार व नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून युक्तीवाद करण्यात आला. या याचिकेमुळे प्रकल्प रेंगाळत आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक हितासाठी महत्वाचा आहे, असा दावा केला. न्यायालयाने हा दावा मान्य केला.
2019 कायदेशीर लढाई
गोदरेज कंपनीची जमीन वगळता इतर सर्व जमिनीचे अधिग्रहण पुर्ण झाले आहे. कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या 15 सप्टेंबर 2022 मधील आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबईतील विक्रोळी परिसरातील कंपनीच्या मालकीची जमीन सरकारला या प्रकल्पासाठी हवी होती. त्यासाठी 2019 मध्ये आदेश काढले होते. परंतु कंपनी व सरकार दरम्यान कायदेशील लढाई सुरु होती. आता न्यायालयीन लढाईत सरकारचा विजय झाल्याने प्रकल्पाचे काम वेगाने मार्गी लागणार आहे.
अर्थसंकल्पात तरतूद
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर होता. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाना गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी वाढविल्यामुळे मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला आणखी गती मिळणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी 13,539 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 2009-14 च्या सरासरी 1171 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम जवळपास 11 पट अधिक आहे.
यंदा हायड्रोजन रेल्वे
डिसेंबर 2023 पर्यंत हायड्रोजन ट्रेन देशात धावेल. या ट्रेनची भारतातच निर्मिती होणार आहे. ही रेल्वे पहिल्यांदा कालका-शिमला या हेरिटेज सर्किटवर धावेल. त्यानंतर हायड्रोजन रेल्वेचा (Hydrogen Train) विस्तार इतर ठिकाणी होईल. भारतापूर्वी चीन आणि जर्मनीमध्ये हायड्रोजन ट्रेन धावत आहे. जर्मनीत 2018 मध्ये हायड्रोजन ट्रेनची चाचपणी करण्यात येत होती.
