Union Budget Railway : यंदाच करा हायड्रोजन ट्रेनमधून प्रवास! लातूरमध्ये तयार होईल वंदे भारत

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) रेल्वेच्या विकासासाठी मोठ्या घोषणा केला आहे. रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी जवळपास 2.4 लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी सांगितले की, सोनीपत, लातूर आणि रायबरेली येथे वंदे भारत ट्रेनची निर्मिती होणार आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत हायड्रोजन ट्रेन देशात धावेल. या ट्रेनची भारतातच निर्मिती होणार आहे. ही रेल्वे पहिल्यांदा कालका-शिमला या हेरिटेज सर्किटवर धावेल. त्यानंतर हायड्रोजन रेल्वेचा (Hydrogen Train) विस्तार इतर ठिकाणी होईल. भारतापूर्वी चीन आणि जर्मनीमध्ये हायड्रोजन ट्रेन धावत आहे. जर्मनीत 2018 मध्ये हायड्रोजन ट्रेनची चाचपणी करण्यात येत होती.

रेल्वेमध्ये अनेक वर्षांपासून गुंतवणूक झाली नव्हती. यावर्षात मात्र केंद्र सरकारने रेल्वे खात्याला भरभरुन दिले आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या सुविधा मिळतील. अमृत भारत योजनेत मोठे रेल्वे स्टेशनसहीत एकूण 1275 स्थानकांचा पुनर्विकास होणार आहे.

यापूर्वी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, 2023-24 च्या बजेटमध्ये रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा निधी आहे.

रेल्वे प्रवाशांना जलदगतीने प्रवास करण्यासाठी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर आणि तेजस या प्रमुख ट्रेनच्या 1,000 हून अधिक कोचची दुरुस्ती आणि नुतनीकरण करण्यात येईल. या कोचचा आतील भाग अत्याधुनिक करण्यात येणार आहे. प्रवासांच्या सोयीसाठी त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

रेल्वे रुळ बदलविण्यात येणार आहे. झटपट प्रवासासाठी आणि गंतव्य स्थानी जलदरित्या पोहचण्यासाठी वंदे भारत एक्सप्रेस सर्वदूर सुरु करण्यात येत आहे. तसेच इतरही जलद रेल्वे लवकरच धावतील.

पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी रेल्वे 100 आणि विस्टाडोम कोच तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करत आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकार हायड्रोजन इंधनावर आधारीत एकूण 35 ट्रेन, साईड एंट्रीची 4,500 नवीन डिझाईनची ऑटोमोबाईल वाहक कोच, पाच हजार एलएचबी कोच आणि 58,000 वॅगनचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

रेल्वेच्या विकासासाठीच्या खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. महसूल खर्चासाठी 2,65,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हा खर्च 2,42,892.77 कोटी रुपये होता.