विनापरवाना बाईकस्वाराच्या धडकेत मृत्यू, मृताच्या कुटुंबाला एक कोटींची भरपाई

मुंबई : लायसन्सशिवाय बाईक चालवणाऱ्या तरुणाच्या धडकेत मृत्युमुखी पडलेल्या 48 वर्षीय व्यक्तीच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई (Accident Victim Family Compensation) देण्याचे आदेश मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाणारी ही सर्वोच्च रक्कम मानली जात आहे.

48 वर्षीय रामचंद्र झोरे मुंबई महापालिकेत अॅम्ब्युलन्स चालक म्हणून कार्यरत होते. 27 मार्च 2013 रोजी नागपाडा परिसरात झोरे रस्ता ओलांडत असताना एका बाईकने त्यांना उडवलं होतं. वाहन चालक परवाना नसलेल्या 18 वर्षीय मोहम्मद अश्रफ कुरेशीने बेदरकारपणे गाडी चालवत झोरे यांना धडक दिल्याचा आरोप होता.

कुरेशीकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नसल्याची कल्पना बाईकचे मूळ मालक खुबालाल प्रजापती यांना होती. तरीही त्यांनी कुरेशीला बाईक चालवण्याची संमती दिल्याचं पोलिस तपासात समोर आलं. हे विमा कंपनीच्या नियमांचं उल्लंघन असल्याचं निरीक्षण मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने नोंदवलं. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ वृत्तपत्राने यासंदर्भात बातमी दिलेली आहे.

अपघातात डोक्याला गंभीर दुखापत झालेल्या रामचंद्र झोरे यांचा उपचारादरम्यान 5 एप्रिल 2013 रोजी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, हलगर्जीमुळे इतरांच्या मृत्यूस पात्र ठरल्याच्या आरोपाखाली बाईकस्वार कुरेशीवर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

भुसावळमध्ये भाजप नगरसेवकाची निर्घृण हत्या, भाऊ, दोन मुलांनाही संपवलं, पत्नी गंभीर

मृत्यू झाला त्यावेळी म्हणजेच 2013 मध्ये रामचंद्र झोरे यांना मासिक 68 हजार रुपये उत्पन्न मिळत होतं. मृताचं वय, त्याचा पगार, भविष्यातील संभाव्य उत्पन्न (Accident Victim Family Compensation) यासारख्या गोष्टींचा विचार करुन 75.60 लाखांची नुकसान भरपाई ठरवण्यात आली होती. व्याजासकट एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मृताच्या कुटुंबीयांना देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला दिले आहेत.

अपघाताच्या वेळी रामचंद्र यांचा मोठा मुलगा दहा, तर धाकटा मुलगा पाच वर्षांचा होता. त्यांची 42 वर्षीय पत्नी प्रणाली झोरे यांनी दावा दाखल केला होता. झोरे यांच्या पत्नीला 37.60 लाख आणि तर दोन्ही अल्पवयीन मुलांना प्रत्येकी 18.75 लाख रुपयांची रक्कम व्याजासकट देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलांनी वयाची 18 वर्ष पूर्ण करेपर्यंत एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेत ही रक्कम मुदत ठेवीच्या रुपात भरण्यासही न्यायाधिकरणाने सांगितलं आहे.

विरुद्ध पक्षाकडून अर्थात बाईक मालकाकडून ही रक्कम वसूल करण्याचं स्वातंत्र्य ओरिएंटल विमा कंपनीला असल्याचंही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केलं.