ठाकरे गटाच्या नेत्यांविरोधात दोन FIR, मुंबई हायकोर्टाची शिंदे-फडणवीस सरकारला नोटीस

मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या नेत्यांविरोधात दोन एफआयआर दाखल केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारत उत्तर दाखल करण्यासंदर्भात नोटीस बजावलीय. त्यांच्यावर एका प्रकरणात कारवाईसाठी दाखल करण्यात आलेला दुहेरी एफआयआर निराधार असल्याचं मत कोर्टानं व्यक्त केलं आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी नवी मुंबईतील आंदोलना संदर्भात त्यांच्या विरुद्ध दाखल एफआयआरपैकी एक रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

ठाकरे गटाच्या नेत्यांची बाजू मांडणारे वकील शुभम कहाते यांनी कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. “नवी मुंबईतील नेत्यांनी केलेला निषेध बेकायदेशीर नाही. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर निराधार आहेत आणि ते रद्द करणे आवश्यक आहे”, अशी मागणी वकिलांनी याचिकेत केलीय.

या प्रकरणातील एक आरोपी असलेले शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांनी 19 ऑक्टोबरला सत्ताधारी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात परवानगी मागितली होती. मात्र,परवानगी नाकारली गेली तरी जवळपास 600-700 लोक आंदोलनासाठी जमले होते.

हे सुद्धा वाचा

‘उदयनराजे यांच्या भावना योग्य ठिकाणी पोहोचल्या’, देवेंद्र फडणवीस यांचं सर्वात मोठं विधान

उद्धव ठाकरे, पंकजा मुंडे आणि अशोक चव्हाण एकाच मंचावर एकत्र येणार? मराठवाड्यातील घडामोडी वेधणार राज्याचं लक्ष

‘पिक्चर अभी बाकी है’? संजय राऊत यांना कोर्टाचे समन्स, हजर न राहिल्यास अटकेची टांगती तलवार

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवी मुंबई पोलिसांनी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाणे आणि एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्यामध्ये दोन एफआयआर दाखल केले आहेत. मात्र दाखल याचिकेत याचिकर्त्यांनी म्हटले आहे की, दोन्ही एफआयआरचा मजकूर शब्दशः सारखा आहे. काही तासांच्या अल्प कालावधीत एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आलीय. त्यामुळे हा अन्याय असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय.

दाखल केलेल्या एफआयआर जर निराधार आहेत तर त्या रद्द करणे आवश्यक असल्याचं कोर्टानं मत व्यक्त केलं. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं आज महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितलंय. यावर उत्तर आल्यावर न्यायालय निर्णय देणार असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 डिसेंबरला होईल, असं कोर्टाने सांगितलं.