आज ऐतिहासिक फैसला, मराठा आरक्षणाचा सूर्य उगवणार, विशेष अधिवेशनाकडे देशाचं लक्ष

मुंबई | 20 फेब्रुवारी 2024 : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. आज विधिमंडळात मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय होणार आहे. राज्य मागास आयोगाने 10 दिवस मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत सर्वेक्षण केलं. हा सर्वेक्षण अहवाल आज विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मांडणार आहेत. हा अहवाल सादर केल्यानंतर मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्याबाबत शिफारस केली जाणार आहे. 10 ते 13 टक्क्यांच्या दरम्यान आरक्षण मराठा समाजाला दिलं जाण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ बैठक

विशेष अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत हा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण दिलं जावं, याबाबत मंत्रिमंडळ शिफारस करणार आहे.

अधिवेशनात आज काय-काय होणार?

विधानसभेत राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने राज्य सरकारच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर 20 मिनिटांचा ब्रेक असेल. या ब्रेकनंतर सत्ताधाऱ्यांकडून मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला जाईल. मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य शंभूराज देसाई, चंद्रकांत पाटील हा प्रस्ताव मांडतील. मराठा आरक्षणाच्या या प्रस्तावावर फक्त गटनेते बोलतील. या प्रस्तावावर गटनेत्यांची भाषणं होतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या प्रस्तावावर आपली भूमिका मांडतील. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं भाषण होईल. या भाषणात मराठा आरक्षण जाहीर होईल.

मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्षाचा सरकारला सामना करावा लागणार?

एकीकडे राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. तर दुसरीकडे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्षाला सरकारला सामोरं जावं लागू शकतं. काही वेळाआधी मनोज जरांगे यांनी अंतरवली सराटी गावात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली.

जरांगे काय म्हणाले?

मराठा समाज कुणबी आहे आणि त्यामुळे आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. आंदोलन किती महत्त्वाचं आहे हे सरकारला सुद्धा माहिती आहे. आज करोडो मराठ्यांची मागणी आहे. आमचं आलेलं ओबीसी आरक्षण द्या. या अधिवेशनात हा विषय तातडीने घ्या. ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत. त्यांच्या आरक्षणासाठी सरकारने अधिसूचना काढली होती. त्याची अंमलबजावणी करावी. सगळ्या आमदारांनी, सरकारमधल्या मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरावा, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.