AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

हा तर निरोप समारंभ!; मोदी सरकारच्या 2024 च्या अर्थसंकल्पावर संजय राऊतांची टीका

Saamana Editorial on PM Narendra Modi Government Budget 2024 : मोदी सरकारच्या निरोप समारंभाची वेळ जवळ आलीये, असं म्हणत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर पुन्हा हल्लाबोल केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून त्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

हा तर निरोप समारंभ!; मोदी सरकारच्या 2024 च्या अर्थसंकल्पावर संजय राऊतांची टीका
| Updated on: Feb 02, 2024 | 9:02 AM
Share

मुंबई | 02 जानेवारी 2024 : यंदाचा अर्थसंकल्प काल सादर झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाचं एनडीएतील घटक पक्षांकडून स्वागत करण्यात येत आहेत. तर विरोधकांकडून या अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात येत आहे. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारच्या 2024 च्या अर्थसंकल्पावर निशाणा साधण्यात आला आहे.’निरोप समारंभ’ या शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. यातून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात आली आहे. सतत उद्या-उद्याचे गाजर तेवढे दाखवायचे, अशी ही तऱ्हा! सत्य झाकून स्वप्ने विकणाऱ्या सरकारचा हा ‘उल्लू बनाविंग’ फॉर्म्युला आता जनतेनेही पुरता ओळखला आहे, असं म्हणत सामनातून टीकास्त्र डागण्यात आलं आहे.

सामनाचा अग्रलेख जसाच्या तसा

यापुढे गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या चार जातींसाठी काम करणार असल्याचे धाडसी विधान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केले. म्हणजे गेली दहा वर्षे हे सरकार केवळ आपल्या सुटा-बुटातील मित्रांसाठीच काम करीत होते काय? त्याच सरकारला आता गरीब, महिला, तरुण व शेतकऱ्यांविषयी उमाळा दाटून यावा, याचा अर्थ एकच. सरकारच्या निरोप समारंभाची वेळ जवळ आली आहे. अर्थमंत्र्यांचे भाषण तेच सांगते!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा सोपस्कार गुरुवारी संसदेत पार पाडला. सोपस्कार यासाठी म्हणायचे की, या अर्थसंकल्पात ठोस म्हणावा असा कुठलाच संकल्प शोधूनही सापडत नाही. ‘आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा’ या धाटणीच्या निरोपाचे भाषण वाटावे याच पद्धतीने अर्थमंत्र्यांनी हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे बजेटच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशातून कररूपाने काही काढून घेण्याची सुतराम शक्यता नव्हतीच. हे एक उपकार सोडले तर या अंतरिम अर्थसंकल्पातून देशाला काय मिळाले, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा. ना देशाच्या आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पातून उमटले ना देशाला आर्थिक विकासाच्या प्रगतीपथावर कसे घेऊन जाणार, याची नेमकी दिशा अर्थमंत्र्यांनी संसदेसमोर मांडली.

अर्थसंकल्पात एरव्ही आकडेवारीचा जो भडीमार पाहायला मिळतो, तोही या अर्थसंकल्पात फारसा कुठे दिसला नाही. देशातील सर्वसामान्य जनता, गोरगरीब, कष्टकरी लोक वा मध्यमवर्गीय चाकरमानी यांच्यापैकी कुणालाही काहीही न देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बरे-वाईट जे काय असेल ते चित्र रेखाटण्याच्या फंदात न पडता 2014 ला मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने गेल्या 10 वर्षांत काय काय केले, याची जंत्री तेवढी मांडण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.