‘उद्धव ठाकरे यांना नाराज करण्याचा हेतू नव्हता, पण…’, शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं काही दिवसांपूर्वी ‘लोक माझा सांगाती’ या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. या पुस्तकात शरद पवार यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल जे भाष्य केलं होतं त्यामुळे ठाकरे गटात नाराजी निर्माण झालेली. स्वत: उद्धव ठाकरे यांचे हावभावदेखील तसेच दिसले होते. या पुस्तकात शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल जे भाष्य केलं त्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले. या सगळ्या घडामोडींनंतर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आज समोर आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल स्पष्ट मत मांडलं.

कोर्ट ठाकरेंचा राजीनामा परत घेऊ शकत नाही. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार पुन्हा आणलं असतं, असं स्पष्ट मत कोर्टाने नोंदवलं. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकार जेव्हा अंतिम घटका मोजत होतं तेव्हा इतर मित्रपक्षांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचं आवाहन केलेलं. पण उद्धव ठाकरेंनी तो मुद्दा न मानत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कोर्टाने त्याबद्दल आज मत मांडलं. विशेष म्हणजे त्याबद्दल शरद पवार यांना आज प्रश्न विचारला असता त्यांनी जे झालं त्यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही, असं मत मांडलं.

‘मी स्पष्ट लिहिल्यामुळे नाराजी, पण आज…’

“हल्लीच माझं एक पुस्तक प्रकाशित झालंय. त्यात हा विषय आहे. त्यात मी स्पष्ट लिहिलं आहे, मी स्पष्ट लिहिल्यामुळे आमच्या मित्रपक्षात नाराजी झाली. पण माझा नाराज करण्याचा हेतू नव्हता. ती वस्तुस्थिती होती. सुप्रीम कोर्टाने ती स्पष्ट केली आहे. ठिक आहे जे झालं ते झालं. आम्ही उद्धव ठाकरे, काँग्रेस मिळून जोमाने काम करायला सुरुवात करु”, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली.

विधानसभा अध्यक्षावर भाष्य

“मूळ राष्ट्रीय पक्षाच्या सूचनेने लोक निवडणूक लढवतात, निवडून येतात, त्या पक्षाचा आदेश हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे कोर्टाने सांगितलेलं दिसतंय. मला वाटतं, काही निर्णय अद्याप व्हायचे आहेत. उदाहणार्थ विधानसभा अध्यक्षांकडे एक महत्त्वाचा मुद्दा सुपूर्द केलेला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आहे. याबद्दल अध्यक्षांनी योग्य वेळेत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सुप्रीम कोर्टाची आहे. आपण बघुया ज्यावेळेला विधानसभा अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेतील तेव्हा कोर्टाचा निकाल जो कालावधी संदर्भात आहे, ते आमचं म्हणणं मांडून निर्णय घेतील त्याला किती वेळ जाईल ते बघावं लागेल”, असं मत शरद पवारांनी मांडलं.

“सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे, विधानसभा हे पद म्हणजे संस्था आहे. या संस्थेची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते त्यांनी त्याची पावित्र राखण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. आपण अपेक्षा करुयात, संस्थेसंबंधी किती आस्था या लोकांना आहे. अध्यक्ष याबाबत काय भूमिका घेतात ते स्पष्ट होईल. त्याआधी आम्ही भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही”, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.