1992-93 ला आम्हीच सर्वात आधी आरक्षण दिलं, कदाचित पंतप्रधानांना… शरद पवार यांचं थेट प्रत्युत्तर
कांद्याची जी परिस्थिती झाली त्यावर तात्काळ निर्णय घेतला पाहिजे. 40 टक्के ड्युटी परत घ्यावी, हा माझाही आग्रह राहील. मला शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ भेटलं. त्यांनी माझ्याकडे मागणी केली, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
मुंबई | 26 सप्टेंबर 2023 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणावरून मोठं विधान केलं आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना नाईलाजाने महिला आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा लागला. यापूर्वी महिलांना आरक्षण देण्याचा विचार देशात कुणीच केला नव्हता, असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. मोदी यांच्या या विधानाचा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी समाचार घेतला आहे. 1992-93 ला देशात आणि राज्यात महिलांना सर्व प्रथम आरक्षण आम्हीच दिलं. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातही आरक्षण आम्हीच दिलं आणि महिलांसाठी धोरण राबविणारं सर्वात पहिलं राज्य महाराष्ट्रच होतं, असं सांगतानाच कदाचित पंतप्रधानांना चुकीचं ब्रिफिंग केलं गेलं असावं, असा टोला शरद पवार यांनी लगावला.
शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले. महिला आरक्षणाचा निर्णय संसदेत एकमताने घेतला आहे. त्याला कोणीही विरोध केला नाही. एससी आणि एसटींना आरक्षणाची जशी संधी आहे, तशी संधी ओबीसींना या आरक्षणातून द्यावी, एवढीच आम्ही सूचना केली होती. त्याबाबतची तरतूद करावी अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी एक विधान केलं. काँग्रेस आणि इतर लोकांनी नाईलाजाने महिला आरक्षण विधेयकाला सपोर्ट केल्याचं मोदी म्हणाले. पण ही वस्तुस्थिती नाही. इतक्या वर्षात यांना काही करता आलं नाही. हा विचारही करता आला नाही असं मोदी म्हटणाले ते योग्य नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
त्याच वर्षी आरक्षण लागू झालं
यावेळी शरद पवार यांनी काँग्रेस सरकारने कसे कसे आरक्षण दिले याची जंत्रीच सादर केली. 1993 साली माझ्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रे होती. देशात1993 मध्ये महाराष्ट्रात राज्य महिला आयोग स्थापन करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होतं. मी मुख्यमंत्री असताना जून 1993मध्ये महाराष्ट्रात महिला आणि बालविकास हा स्वतंत्र विभाग सुरू केला. देशात असा विभाग कुठेच नव्हता.
24 एप्रिल 1993मध्ये 73वी घटना दुरुस्ती झाली. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यात देशभरात पंचायत व्यवस्था लागू झाली. घटनेचं कलम 243 ड हे प्रमाणित केलं आणि महिलांना स्थानिक संस्थांना एक तृतियांश आरक्षण देण्याची तरतूद केली. त्याच वर्षी नगर पालिका, पंचायती, महापालिका यात घटनादुरुस्तीचा कायदा पास झाला. आणि शहरी भागात महिलांसाठी आरक्षण लागू झालं, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
मोदी सांगतात ते वास्तव नाही
केआर नारायणन हे देशाचे उपराष्ट्रपती होते. त्यांच्या उपस्थित नेहरू सेंटरमध्ये आरक्षणाचा निर्णय सांगण्यासाठी एक संमेलन आयोजित केलं होतं. 22 जून 1994 ला महाराष्ट्राने देशात पहिलं महिला धोरण जाहीर केलं. त्यातूनच महाराष्ट्रात सरकारी निमसरकारी विभागत महिलांसाठी तीन टक्के आरक्षण ठेवलं. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 33 टक्के आरक्षण दिलं. असं करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य. मी मुख्यमंत्री असताना महिलांचे हे निर्णय घेतले. मोदी सांगतात या देशात असा विचार केला नाही. हे वास्तव नाही, असंही ते म्हणाले.
अन् म्हणालो नो डिस्कशन
देशाचं संरक्षण खातं माझ्याकडे होतं. तिथे पहिल्यांदा आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्समध्ये 11 टक्के जागा महिलांना ठेवल्या. दिल्लीतील प्रजासत्ताकाची परेड एक भगिनी करते. तो आरक्षणाचाच परिणाम आहे. या देशात एअरफोर्समध्ये महिलांना सहभागी करून घेतलं आहे. तिन्ही दलाच्या प्रमुखांनी आरक्षण देणं शक्य नाही, असं सांगितलं.
तीन मिटिंग झाल्या. त्यांना मी कन्व्हिन्स करू शकलो नाही. चौथी मिटिंग झाली. त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं, संरक्षण खातं माझ्याकडे आहे. निर्णय घेण्याचा अधिकार माझा आहे. त्यामुळे मुलींना 11 टक्के आरक्षण दिलं जाईल. त्यावर नो डिस्क्शन, असं मी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगितलं. त्यानंतर निर्णय घेतला. काँग्रेस सत्तेवर असताना हे निर्णय घेतले गेले. दुर्देवाने पंतप्रधानांना त्याबाबतचं ब्रिफिंग केलं नसावं. त्यामुळे त्यांनी असे उद्गागार काढले असावेत, असं ते म्हणाले.
