Manoj Jarange Patil : इतरांना कागद न मागता आरक्षण, मग आम्हालाच का अडवता?; जरांगे पाटील यांचा सवाल
ओबीसीतील अनेक जातींना कागद नसताना आरक्षण दिलं. व्यवसायाच्या आधारावर हे आरक्षण दिल्याचं सांगितलं जात आहे. काही आरक्षण पोटजातीमुळे दिल्याचं सांगितलं जात आहे. मग मराठ्यांचा व्यवसाय शेती नाही का? कुणब्यांची पोटजात मराठा होत नाही का? मग आम्हाला आरक्षण का दिलं जात नाही?
मुंबई | 18 ऑक्टोबर 2023 : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमध्येच आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. सर्वच मराठे कुणबी आहेत. त्यांचा व्यवसाय शेती आहे. अनेक ठिकाणी कुणबी समाजाला आरक्षण आहे. फक्त काही ठिकाणीच हे आरक्षण दिलं जात नाही. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. तसेच इतरांना कागद न घेता आरक्षण दिलं. मग आम्हाला का आरक्षण दिलं जात नाही? आम्हालाच का अडवल जातंय; असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी टीव्ही9 मराठीला एक्सक्ल्यूसिव्ह मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी थेट मंडल आयोगाच्या मुद्द्यालाच हात घातला. आम्ही कुणाशी स्पर्धा करण्यासाठी आंदोलन करत नाही. तर आम्ही हक्कासाठी लढाई लढत आहोत. इतरांना व्यवसायाच्यानुसार आरक्षण दिलं आहे. मग आमचा व्यवसाय काय? आणि आम्हाला आरक्षण का देत नाही?, असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. तसेच आम्हाला आरक्षण दिल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही. मंडल कमिशनने दिलं तेवढं आरक्षण त्यांनी घेतलं पाहिजे. ओबीसी जास्तीचं आरक्षण खात आहे, असा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
डायरेक्ट जाती निर्माण केल्या
ओबीसी जास्तीचं आरक्षण कसं खात आहे हे त्यांनी उदाहरण देऊन सांगितलं. म्हणजे शेती दिली दोन एकर, खातात पाच एकरचं. ते चालणार नाही. मराठ्यांनी मंडल कमिशन नेमलं नव्हतं. सरकारने नेमलं होतं. तुम्हाला मंडल कमिनशने 14 टक्के आरक्षण दिलं. तुमच्याकडे 30-32 टक्के आरक्षण कसं आलं? त्याचे नऊ उपवर्ग कसे आले? हे उपवर्ग तयार करण्यासाठी कोणत्या समितीची शिफारस होती? 1967ला ओबीसींना आरक्षण दिलं. ते काय निकष लावून दिलं? किती कागदं जमा केले? काहीच नाही. त्याचं उत्तर नाही. डायरेक्ट ओबीसींच्या जाती निर्माण केल्या आणि आरक्षण दिलं, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
समिती नुसती फिरतीय
आरक्षण समितीचं म्हणणं आहे की तपासणी केली. फक्त पाच हजार दस्ताऐवज सापडले. मग जे सापडलं नाही ते काय होतं? 1 कोटी दस्ताऐवजांची छाननी केली. त्यात काय लिहिलंय? ते सांगणार की नाही? काही याच्यावर शेती लिहिलं. म्हणजे तो कुणबी झाला. असं कसं? सर्व रेकॉर्ड त्यांच्याकडे आहेl. ती समिती नुसती फिरत आहे. सापडत नाही तर मग कशाला गेले होते हैदराबादला? कसं सापडेल? मग 5 हजार पुरावे कसे सापडले? असा सवाल त्यांनी केला.
किती पुरावे हवेत?
कायदा पारित करण्यासाठी पुरावा लागतो असं गिरीश महाजन म्हणाले होते. मग एक पुरावा मिळाला काय आणि पाच हजार मिळाले काय? पुरावा हा पुरावाच असतो. पश्चिम महाराष्ट्र असो, खान्देश असो की कोकणातील पुरावा असो. तुम्हाला पुरावा मिळाला ना मग द्या आरक्षण. अजून किती कागदपत्र पाहिजे? ट्रकभर हवेत की काय? एक पुरावा मिळाला पुरेसा झाला, असंही ते म्हणाले.
