OBC Reservation: इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करा, ओबीसी समन्वय समितीचा राज्याकडे आग्रह; केंद्राला विनंती करण्याची केली मागणी
मुंबई: राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी ओबीसी समन्वय मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. या समितीने राज्य सरकारकडे ही मागणी केली असून राज्य सरकारने केंद्राला याबाबताच आग्रह करण्याची विनंतीही केली आहे.
मुंबई: राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना (obc) करण्याची मागणी ओबीसी समन्वय मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. या समितीने राज्य सरकारकडे ही मागणी केली असून राज्य सरकारने केंद्राला याबाबताच आग्रह करण्याची विनंतीही केली आहे. राज्याचे अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने त्यांच्या 22 शिफारशी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. काल राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होती. या बैठकीत समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला. त्यामुळे राज्य सरकार आता केंद्र सरकारकडे (central government) काय विनंती करते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली होती. ओबीसींचं आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करून सादर करण्यात आलेल्या शिफारशी आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मंत्री छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील या सदस्यांची एक समिती 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी नेमली होती. या समितीने विविध संवर्गातील रिक्त पदे, महाज्योतीस निधी वाढवून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे सुरु करणे अशा स्वरुपाच्या विविध शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींवर संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करतील असे आजच्या बैठकीत ठरले.
उपसमितीच्या सूचना काय?
- ओबीसींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन या विभागासाठी 500 कोटींच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी.
- वसंतराव नाईक महामंडळाला 200 कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. या महामंडळातील कर्मचाऱयांची पदोन्नती थांबली आहे ती करण्यात यावी.
- सावित्रीबाई फुले घरकूल योजनेला 100 कोटी उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
- 12 बलुतेदारांसाठी विशेष महामंडळ स्थापन करून 100 कोटींचा निधी या महामंडळाला द्यावा.
- ओबीसी उमेदवारांसाठी विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावीत.
- यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शिक्षण संस्थांमदील रिक्त पदे भरताना संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठ निकष लावून आरक्षण लावावे व त्याप्रमाणे भरतीप्रक्रिया करण्यात यावी.
- कुणबी मराठा समाजाचा समावेश सारथीमध्ये सहभागी करण्याबाबत नेत्यांशी चर्चा करून सरकारने निर्णय घ्यावा.
- महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग महामंडळाला 400 कोटींचा निधी वाढवून द्यावा.
- महात्मा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था नागपूरला 150 कोटी रुपये वाढवून द्यावेत.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांची 300 कोटींची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तत्काळ देण्यात यावी.
