राज्यातील 125 तालुक्यांच्या विकासासाठी प्रत्येकी एक कोटीचा निधी वितरीत, अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पातील घोषणेची अंमलबजावणी

मुंबई : ‘मानव विकास कार्यक्रमां’तर्गत राज्यातील 23 जिल्ह्यातील 125 मागास तालुक्यातील ‘महिला बचतगट’ आणि ‘अनुसूचित जाती जमाती’चे सक्षमीकरण करण्यासाठी ‘रोजगार निर्मिती’वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एक कोटी रुपये प्रमाणे 125 कोटी रुपयांचा निधी आज वितरीत करण्यात आला असून ही विशेष योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या ‘विशेष योजने’बाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.

ही विशेष योजना महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकरी उत्पादक कंपनी, आदिवासीचे वन-घन केंद्र, जीवनोन्नत्ती अभियानाचे ग्रामसंघ, आत्मा गट यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील मागास तालुक्यातील नागरिकांना रोजगार निर्मितीच्या समान संधी उपलब्ध होणार असून या भागांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

रोजगार निर्मितीवर भर देण्यासाठी विशेष योजना

‘मानव विकास कार्यक्रमां’तर्गत राज्यातील 125 मागास तालुक्यातील महिला बचतगट आणि अनुसूचित जाती जमातीचे सक्षमीकरण करण्याकरीता प्रत्येक मागास तालुक्यात ‘रोजगार निर्मिती’वर अधिक भर देण्यासाठी ‘विशेष योजना’ तयार करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीवर अधिक भर देण्यासाठी ‘जिल्हा, तालुका स्पेसिफिक योजना’ अंतर्गत ‘विशेष योजना’ तयार करुन त्या राबविण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

‘मानव विकास कार्यक्रम’ अंतर्गत आर्थिक वर्ष सन 2021-22 मध्ये ‘जिल्हा,तालुका स्पेसिफिक योजना अंतर्गत’ विशेष योजने करिता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या 23 जिल्ह्यातील 125 तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी प्रमाणे 125 कोटी रुपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग प्रामुख्याने महिला बचतगट व अनुसूचित जाती-जमातीचे सक्षमीकरण करण्याकरीता करण्यात येणार आहे.

अनुदान व लाभार्थी सहभाग दोन टप्प्यात विभागण्यात येणार

जिल्हा, तालुका स्पेसिफिक योजनेंतर्गत ‘विशेष योजना’ प्रामुख्याने महिला बचत गट, लोक संचलित साधन केंद्र, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, अनुसूचित जाती जमातीचे शेतकरी उत्पादक कंपनी, आदिवासीचे वन धन केंद्र, जीवनोन्नती अभियानाचे ग्रामसंघ, आत्मा गट यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत. या ‘विशेष योजने’साठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी समुहासाठी 75:25 तसेच अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी समुहासाठी 90:10 याप्रमाणे अनुदान व लाभार्थी सहभाग दोन टप्प्यात विभागण्यात येणार आहे. विशेष योजनेचे प्रस्ताव तयार करताना ‘शाश्वत विकास ध्येया’अंतर्गत असलेली विशेषतः गरिबी निर्मूलन, उपासमारीचे समूळ उच्चाटन यांसारखी ध्येय साध्य करण्यात येणार आहेत.

‘मानव विकास कार्यक्रम’ अंतर्गत राज्यातील पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 23 जिल्ह्यातील 125 तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. (One crore each for the development of 125 talukas in the state)

इतर बातम्या

प्रशासन व सत्ताधारी यांच्या हलगर्जीपणाच्या निषेधार्थ भाजपा सार्वजनिक आरोग्य समिती सदस्यांचा राजीनामा

काँग्रेसला वगळून आघाडीचा प्रयत्न भाजपालाच मदत करणारा : नाना पटोले