वसई पालिकेत 122 कोटींचा गैरव्यवहार, एक अटक, 24 फरार

मुंबई : वसई-विरार महापालिकेतील 122 कोटी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी विरार पोलिसांनी अटकसत्र सुरु केले आहे. पोलिसांनी मंगळवार रात्री आकाश एन्टरप्रायजेसचे ठेकेदार विलास चौहान यांना अटक केली. तसेच इतर ठेकेदारांचा शोध सुरु आहे. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी महापालिकेत 122 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप केले होते. तसेच 2 मार्च रोजी विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल केला होता. […]

प्रविण शिंदे, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jul 05, 2019 | 4:00 PM

मुंबई : वसई-विरार महापालिकेतील 122 कोटी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी विरार पोलिसांनी अटकसत्र सुरु केले आहे. पोलिसांनी मंगळवार रात्री आकाश एन्टरप्रायजेसचे ठेकेदार विलास चौहान यांना अटक केली. तसेच इतर ठेकेदारांचा शोध सुरु आहे.

भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी महापालिकेत 122 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप केले होते. तसेच 2 मार्च रोजी विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल केला होता. 22 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरारच्या आपल्या भाषणात 122 कोटींच्या घोटाळाच्या मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर विरार पोलिसांनी अटक सत्र सुरू केले.

‘ठेकेदारांने 3 हजार 165 कर्मचाऱ्यांना ठरलेल्या पगाराच्या अर्धाच पगार दिला’

वसई-विरार महापालिकेची स्थापना जुलै 2009 रोजी झाली. तेव्हापासून फेब्रुवारी 2018 पर्यंतच्या कालावधीत महापालिकेत विविध ठेकेदारांमार्फत 3 हजार 165 कर्मचारी कार्यरत होते. या ठेकेदारांमार्फत महापालिकेला वकील, अभियंते, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी, संगणक चालक, लिपिक, मजूर, सुरक्षारक्षक, वाहन चालक इत्यादींचा समावेश आहे. या कर्माचाऱ्यांना महापालिकेने ठरवून दिलेल्या पगारापेक्षा अर्धाच पगार देऊन कर्मचाऱ्यांची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक केली. तसेच शासनाची मोठ्या प्रमाणात करचोरी करून ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचाही ठेकेदारांवर आरोप आहे.

‘कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारी पद्धतीने राबवून घेतल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट’

ठेकेदारांच्या देयकासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि कायदेशीर तरतुदींची कोणतीही पूर्तता नव्हती. असे असतानाही दरमहा लाखो रुपयांची देयके मंजूर करण्यात आली. महापालिकेने लाखो रुपयांची रक्कम ठेकेदाराला दिल्याचेही समोर आले आहे. ठेका कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, कर्मचारी भविष्य निधी, ESIC च्या संरक्षण आणि इतर लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. तसेच कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारी पद्धतीने राबवून घेतल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या 25 ठेकेदारांवर शासनाचा सेवाकर, व्यवसाय कराचे सुमारे 29.51 कोटी रुपये आणि कर्मचारी वेतनाचे 92.97 कोटी रुपये असे एकूण सुमारे 122.48 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकरणात महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, तसेच राजकीय हितसंबंधातून ठेकेदारांनी हा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

‘भाजपचे मनोज पाटील यांचा या प्रकरणात मागील 2 वर्षे पाठपुरावा’

भाजपचे वसई-विरार उपजिल्हाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी या प्रकरणात मागचे 2 वर्षे सलग पाठपुरावा केला. यात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनावरही आरोप केले आहेत. या प्रकरणात महापालिकेने पोलिसांच्या तपासाला पूर्ण मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी प्रशासनाने घेतली आहे. सत्ताधाऱ्यांनीही यातून आपले अंग काढून घेतले आहे.

122 कोटीच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ज्या 25 ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते खरंच ठेकेदार आहेत की त्यांचे करते करवीता कोणी दुसरेच आहेत याचाही तपास होणे महत्त्वाचे आहे. पोलीस या प्रकरणात तपास करून किती छडा लावतील हे आता येत्या काळातच पाहावे लागेल.

गुन्हा दाखल झालेल्या कंपनी आणि ठेकेदार