OBC Reservation : शासनाकडून ओबीसींना फसवण्याचं कारस्थान; सरकारचा अहवाल थातूरमाथूर; प्रकाश आंबेडकरांची टीका
ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने जी माहिती मागितली आहे ती जोपर्यंत सादर केली जाणार नाही,तो पर्यंत सुप्रीम कोर्ट स्थगिती हटावणार नाही अशीही प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.
मुंबईः महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींना (OBC) फसवण्याचं कारस्थान सुरु केलं आहे. जुनं मागासवर्गीय आयोग (Backward Classes Commission) संपवून नवीन आयोग स्थापीत करण्यात आले आहे. तरकोर्टाने जो इम्परिकल डेटा मागविण्यात आला होता, तो एकंदरीत 18 मुद्यांवर आला पाहिजे होता, मात्र, मागचा अहवाल थातूर माथूर होता अशी टीका अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Ad. Prakash Ambedkar) यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी ओबीसी जागांच्या मुद्यांबाबत जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी हेही सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने जी माहिती मागितली आहे ती जोपर्यंत सादर केली जाणार नाही,तो पर्यंत सुप्रीम कोर्ट स्थगिती हटावणार नाही अशीही प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी नव्या आयोगाविषयी बोलताना सांगितले की, नव्या आयोगाच जे नोटिफिकेशन आले आहे, त्यामध्ये समाज न्याय संघटना ज्या आहेत, त्यांच्याकडून आयोगाला माहिती देण्यात आली पाहिजे, आणि ती माहिती सुप्रीम कोर्टात सादर केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायतींच्या जागा किती
जो अहवाल 18 मुद्यांवर येणे अपेक्षित होते, त्या अठरा मुद्यांमध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये ओबीसींच्या जागा किती?, त्या भरल्या की न भरल्या त्याच्या पैकी क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियलमध्ये पडतात हे पाहावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागास समाजाचा विचार
एखादा समाज 10 लाखाच्या संख्येत येत असतो तेव्हा तो समाज मागास समाज म्हणून गणला जातो का याचाही विचार केला गेला पाहिजे असेही मत त्यांनी सांगितले.
फसवा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाला सादर
सुप्रीम कोर्टाकडून जी नवीन माहिती माविण्यात आली होती, त्यामध्ये नवीन समूहाचे किती प्रतिनिधी आहेत, याची अधिक माहितीही न्यायालयाकडून मागविण्यात आली होती. ज्या प्रकारे नव्या आयोगाच्या नोटिफिकेशमध्ये काही मुद्दे मांडण्यात आले आहे, त्यामध्ये एकही मुद्दा त्यासंदर्भात उपस्थित केला गेला नाही. त्यामध्ये एकही मुद्दा टाकण्यात आला नाही या कारणावरुन प्रकाश आंबेडकर यांनी पुन्हा एकदा फसवा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाला सादर करण्यात आला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आयोगाच्या अहवालाबाबत आणि त्यांच्या कार्याबद्दलही प्रकाश आंबेडकर यांनी शासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
संबंधित बातम्या
Latur Market: तुरीच्या दराला उतरती कळा, शेतकऱ्यांसमोर आता एकच पर्याय..!
