विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष एकच की वेगवेगळे?; विधानसभा अध्यक्षांनी काय सांगितलं?

मुंबई | 11 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला विशेष मुलाखत दिली. ‘टीव्ही 9 मराठी’चे मॅनेजिंग एडिटर उमेश कुमावत यांनी नार्वेकरांची मुलाखत घेतली. यावेळी नार्वेकरांना विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष एकच की वेगवेगळे? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर नार्वेकरांनी सविस्तर भूमिका मांडली. “मी निर्णय घेत असताना मूळ राजकीय पक्षाचं कोण प्रतिनिधीत्व करतं हे महत्त्वाचं आहे. कोर्टाने जे तीन निकष दिले होते. त्या तिन्ही निकषांचा वापर केला. त्या तिन्ही निकषावर मी विचार केला. आणि त्यानंतर मी निर्णय दिला. मला विधीमंडळातील संख्याबळावर निर्णय घ्यायचा असता तर मी बाकी विचारच केला नसता. माझी ऑर्डर पाहा. त्यात प्रत्येक टेस्ट संदर्भात निष्कर्ण आणि निरीक्षण नोंदवलं आहे”, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकरांनी दिली.

“विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे दोन्ही वेगळे आहेत. जेव्हा विधीमंडळ पक्ष काम करतो. तेव्हा त्याने राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार त्याने काम करणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे विधीमंडळ पक्षाला जेव्हा आपण व्हीप नियुक्त करतो, तेव्हा व्हीप राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार नियुक्त व्हावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष देसाई केसमध्ये दिला आहे. तसं असताना या विधीमंडळ पक्षाला आपण स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा दिली तर राजकीय पक्ष आणि आमदारांमध्ये जी नाळ असते ती कापण्याचा प्रकार होईल. म्हणून राजकीय पक्षाचे विचार आणि इच्छा विधीमंडळात प्रतिबिंबीत होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी विधीमंडळातील प्रतोद नियुक्त करण्याची आपली इच्छा ग्राह्य धरावी असा आदेश कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे”, असं नार्वेकर म्हणाले.

“राजकीय पक्ष हा राजकीय पक्ष असतो. विधीमंडळासाठी आणि ग्रामपंचायतीसाठी वेगळा असा नसतो”, असं राहुल नार्वेकर यांनी नमूद केलं. यावेळी नार्वेकरांना तुमचा निर्णय विधीमंडळापुरता मर्यादित आहे का की बाहेर राजकीय पक्ष म्हणून शिंदेच्याच पक्षाला मान्यता? प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सविस्तर मत मांडलं. “कोर्टाने आपल्या आदेशात विधीमंडळ पक्षातील प्रतोद याची निवड ठरवण्यासाठी राजकीय पक्षाची इच्छा काय होती याचा विचार करा, असं म्हटलं आहे. राजकीय पक्षाची इच्छा काय आहे हे कधी ठरवू शकतो? राजकीय पक्ष कोण आहे हे ठरवल्यानंतरच ठरवू शकतो. त्यामुळे कोर्टाने आपल्याला सर्वप्रथम सांगितलं दोन गटापैकी राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवा. कुणाकडे राजकीय पक्षाचं नेतृत्व हे ठरवा”, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले.

बाहेरही राजकीय पक्ष शिंदेच?

“मी जी मान्यता दिली आहे ती 21 जून 2022 रोजी ज्यावेळी फूट पडली तेव्हा राजकीय पक्ष कोण होतं याचा निर्णय मी दिला आहे. आज राजकीय पक्ष कुणाकडे आहे, चिन्ह कुणाकडे याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. कोर्टाने निर्णय असं सांगितलं की, हा निवाडा सोडवण्यासाठी वादाचा क्षण २१ जून २०२२ रोजी राजकीय पक्ष कोण होता हे अध्यक्षांनी ठरवावं, आणि निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षाने राजकीय पक्षाबाबत जो निर्णय घेतला तो प्रास्पेक्टीव्ह नेचर आहे. म्हणजे जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांनी जो निर्णय दिला. तो तेव्हापासून पुढच्या काळासाठी अॅप्लिकेबल आहे. २१ जून २०२२ ला राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची आहे”, असं नार्वेकर म्हणाले.

‘केवळ राजकीय पक्षाचा प्रमुख म्हणून हे समजणं चुकीचं’

“२१ जून २०२२ ला राजकीय पक्ष कोण नेतृत्व करत होता? राजकीय पक्ष एकच असतो. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र बॉडीज आहे. राजकीय पक्षाचं नियंत्रण विधीमंडळ पक्षावर असतं. पार्लमेंट्री पार्टीवर असतं. ग्रामपंचायतीवर असतं. त्यावेळी पक्षाचे प्रमुख आणि पक्ष कसा असावा कोण असावं, पक्ष कोणता गट नेतृत्व करतो, तो अध्यक्षांचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालायने तीन निकष काढले ते तिन्ही निकषाच्या आधारावर निर्णय घ्यायचा आहे. केवळ राजकीय पक्षाचा प्रमुख हा आहे म्हणजे राजकीय पक्षाची इच्छा ही आहे, हे समजणं चुकीचं आहे. यावर मी सखोल निर्णय दिलाय”, असं नार्वेकर म्हणाले. यावेळी नार्वेकरांना बाहेरही शिंदेचीच शिवसेना हे मान्य केलंय का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी “२१ जून २०२२ रोजी होय. हे मी मान्य केलंय”, असं स्पष्टीकरण दिलं.