Raosaheb Danve: जे शरद पवारांनी सांगितलं त्याचंच रावसाहेब दानवेंकडून समर्थन; दानवे म्हणाले, चुकीचं ते चुकीचंच

मुंबई: अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (navneet rana) आणि त्यांचे आमदार पती रवी राणा (ravi rana) यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. राणा दाम्पत्यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्याने राजद्रोहाच्या कायद्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. खुद्द राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राजद्रोहाचा कायदा नसवा असं मत व्यक्त केलं आहे. भाजपचे नेते आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही पवारांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. हा कायदाच रद्द करून टाकावा असं पवारांनी सांगितलं आहे. ब्रिटिश काळातील हा कायदा आहे. आता जर राजकीय कार्यकर्त्यांवर हा गुन्हा दाखल केला जात असेल तर ते चुकीचं आहे, असं रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) म्हणाले. मातोश्री समोर हनुमान चालीसा म्हणू असं विधान राणा दाम्पत्यांनी केलं होतं. पण त्यांनी अशाप्रकारचं आंदोलन केलं नाही. माझ्या घरासमोरही आंदोलन झालं. शरद पवारांच्या घरासमोरही आंदोलन झालं. तेव्हा राजद्रोहाचा गुन्हा लावला. मला वाटतं असे गुन्हे लावणे चुकीचे आहे, असं दानवे यांनी स्पष्ट केलं.

रावसाहेब दानवे यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. भीमा कोरेगाव घडलं तेव्हा तत्कालीन सरकारने पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवला नसता तर अजून काही तरी विपरीत घडलं असतं, असा दावाही दानवे यांनी केला.

प्रत्येकाला भाषण करण्याचं स्वातंत्र्य

राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. राजकीय आंदोलन आधीपासून सुरू आहे. राज यांचं भाषण झाल्यावर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होत असले तर चुकीचं आहे. प्रत्येकाला भाषण आणि लिखाण स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. राजकीयदृष्टीकोणातून कुणी कुणावर बंधन आणत असेल तर ते चुकीचं आहे, असं मला वाटतं, असंही ते म्हणाले.

हिंदू धर्मियांनीही परवानगी घ्यावी

भोंगे आणि हिंदू धर्माच्या मुद्द्यावरही दानवे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. धर्माधर्मात भेदभाव केला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली पाहिजे. इथे हिंदू-मुस्लिम असा प्रश्नच येत नाही. नियम सर्वांना सारखे असले पाहिजे. हिंदुंनी आधीपासून नियम पाळले आहेत. आपल्या मंदिराच्याबाहेर लाऊडस्पीकरमुळे आवाज जाईल असं कधी दिसत नाही आणि कुणी लावलाही असेल तर तो काढला पाहिजे. हिंदू धर्मियांनाही लाऊडस्पीकर लावायचे असेल तर त्यांनी पण परवानगी घ्यावी आणि सरकार परवानगी देईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तिजोरीवर भार पडला तरी चालेल

सीआयएलच्या वेगवेगळ्या खाणी बंद पडल्या आहेत. तिथे पुन्हा कोळसा मिळतो का साठी या खाणी खासगी कंपनींना महसूल हिस्सेदारी वाटून घेण्याच्या तत्त्वावर देण्यात येणार आहे. म्हणून आज ही बैठक मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. त्यात अनेक उद्योजक उपस्थित होते. कोळसा आता जो परदेशातून घ्यावा लागते आहे, त्यामुळे या खाणी पुन्हा सुरू झाल्यास कोळसा बाहेरच्या देशातून घ्यावा लागणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

वीज निर्मिती केंद्रामध्ये कोळसा आणायचा असेल तर वीज निर्मिती कंपनीने नियोजन केले पाहिजे. एखाद्या शासकीय कंपनीकडून आमच्याकडे कमी दर्जाचा कोळसा दिला जातो. कोळसा डब्ल्यूसीएलकडून दिला जातो. आम्ही नक्कीच त्याची दखल घेऊ. आमचा कोळसा रेशनिंगचा कोळसा आहे. सरकारच्या वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपनींना आम्ही रेशनलायजिंगमध्ये कोळसा देतो. वीज निर्मिती आणि मागणीमध्ये तफावत असेल तर बाहेरच्या देशातून कोळसा घ्यावा लागतो. आणि त्यांचे दर पाच पट जास्त आहेत. राज्याना ते दर परवडत नाही. पण राज्याच्या तिजोरीवर भार पडला तरी चालेल पण लोकांना वीज दिली पाहिजे. कारण हे सरकारचं कर्तव्य आहे, असं सांगतानाच वीज मागणी जर जास्त वाढली तर कोळसा बाहेर देशातून घेणे किंवा वीज घेणे हाच एक पर्याय आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.