Farmers : शेतीची वाटणी एकदम फ्री! दस्त नोंदणी शुल्क माफ, राज्यातील लाखो शेतकर्यांना फायदा
Registration Fee Waived : शेतजमिनींच्या वाटप पत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, त्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. राज्यातील लाखो शेतकर्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीच शेत जमिनींच्या वाटप पत्राच्या दस्तावर कोणतेही नोंदणी शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या महिन्यात या निर्णयाची घोषणा झाली होती. आता त्याविषयीची अधिसूचना राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर दस्त नोंदणीसाठी 30 हजार रुपयांच्या घरात शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क आता माफ झाले आहे. शेतकर्यांना कागदपत्रांच्या खर्चा व्यतिरिक्त सरकारी शुल्काची झळ बसणार नाही. त्यामुळे जमिनी वाटपाची रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लागतील.
एका महिन्यापूर्वीच शिक्कामोर्तब
राज्य मंत्रिमंडळाने जमीन वाटप दस्तनोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय या मे महिन्याच्या अखेरीस घेतला होता. महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला होता. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीची माहिती दिली होती. विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने तात्काळ मान्यता दिली होती. यामुळे शेती वाटप पत्रावरील दस्त नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. राज्यात कृषक आणि अकृषक मिळकतीसाठी नोंदणी शुल्क सारखेच आहे. एकूण मूल्याच्या 1 टक्क्यांपर्यंत साधारणतः 30 हजारांपर्यंत हे शुल्क आकारण्यात येते. मुंद्राक शुल्क 100 रुपये असले तरी नोंदणी शुल्क अधिक होते. आता हे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याविषयीची अधिसूचना सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयाची आता अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्यातील लाखो शेतकर्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.
या निर्णयाचे फायदे काय?
वाटप पत्र सहज नोंदणी होईल
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल
नोंदणींची संख्या वाढेल
जमिनीचे वाद कमी होतील
सरकारच्या तिजोरीवर भार
या निर्णयामुळे सरकारच्या महसूलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटींची घट येण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या तिजोरीत आवक घटेल. तर दुसरीकडे शेतकर्यांची शेती वाटपावरून होणारी भांडणं आणि रखडलेली नोंदणी या जाचातून सुटका होईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करावी लागते. त्यावेळी वाटप दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. मुद्रांक शुल्काचा भार अत्यल्प आहे. पण नोंदणी शुल्क 30 हजारांच्या घरात होते. आता हे शुल्क माफ झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे.
