सरकारला खडेबोल सवाल, नंतर सर्वपक्षीय बैठक अर्धवट सोडून संभाजीराजे ‘सह्याद्री’तून का निघाले?
मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आज सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत संभाजीराजे छत्रपती हे देखील सहभागी झाले. पण बैठक सुरु झाल्यानंतर अवघ्या काही वेळात ते बैठक अर्धटव सोडून बाहेर आले.
मुंबई | 11 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणावर तोडगा निघावा यासाठी राज्य सरकारने आज रात्री सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक पार पडली. या बैठकीत माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे देखील उपस्थित होते. ही बैठक सुरु झाल्यानंतर 15 ते 20 मिनिटांनंतर संभाजीराजे सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर आले. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना यावेळी प्रतिक्रिया दिली. आपण बैठकीत बाजू मांडून सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर आलो, असं संभाजीराजे यांनी सांगितलं. तसेच कायद्यात बसत असेल तर कुणबी आरक्षण द्या, असं संभाजीराजे यावेळी म्हणाले.
“सर्वपक्षीय बैठकीला मला आमंत्रित केलं होतं. मी माझा मुद्दा तिथे स्पष्टपणे मांडून निघालो आहे. माझ्या पंजोबाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी देशात पहिलं आरक्षण कोल्हापूर संस्थानमध्ये दिलं होतं. बहुजन समजाला 1902 ला आरक्षण दिलं. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाचा समावेश होतो. म्हणून मी 15-20 वर्षांपासून पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढतोय”, असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.
संभाजीराजे काय-काय म्हणाले?
“गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळावं. मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषणाला बसले आहेत. ते सलग तीन-चार वर्षांपासून उपोषणाला बसत आहेत. मी सुद्धा त्यांना उपोषणस्थळी भेट देत असतो. सरकार दरवर्षी त्यांना काहीतरी आश्वासन देतात. त्यानंतर एक वर्ष पुढे जातं. यावेळी सुद्धा मनोज जरांगे यांनी उपोषण पुकारलं. यावेळी अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रात वेगळं वातावरण तयार झालं”, असं संभाजीराजे म्हणाले.
“मी बैठकीत एवढंच विचारलं की, याआधीच ही बैठक बोलवायला हवं होतं. मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट मिळावं, अशी मनोज जरांगे यांची अगोदर मागणी होती. त्यानंतर सर्व राज्यातील मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणी त्यांनी केली”, अशी प्रतिक्रिया संभाजीराजे यांनी दिली.
‘लोकांचा खेळ करु नका’
“मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी तुम्ही जीआर काढाल आणि तो कोर्टात टिकला नाही तर ते योग्य नाही. त्यामुळे यावर योग्य निर्णय घ्यावा. न्यायिक बाजूत ते बसत असेल तर लगेच आरक्षण देवून टाका. केंद्रात आणि राज्यात त्यांचंच सरकार आहे. लोकांचा खेळ करु नका”, असं संभाजीराजेंनी सरकारला बजावलं.
“मनोज जरांगे पाटील यांनी जी मागणी केलीय, मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला हवं, अशी मागणी केलीय तर कायदेशीरपणे ते बसत असेल तर ते द्यावं नाहीतर यावर स्पष्ट भूमिका मांडावी. कारण 49 जणांनी आरक्षणासाठी जीव दिलाय. सरकारने या विषयावर लवकर भूमिका मांडावी”, अशी मागणी संभाजीराजेंनी केली.
“2021 ला न्यायालयाने आरक्षण रद्द केलं. तेव्हापासून मी पत्र लिहित आहे. पहिलं पत्र उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनाही पाठवलं. तुम्ही मागासवर्गीय आयोग पुनर्गठीत करायला पाहीजे हे मी सरकारला सांगितलं. सामाजिक मागास सिद्ध केल्याशिवाय तुम्हाला आरक्षण देता येणार नाही. सरकारने याची काळजी घ्यावी. सरकारला मी सांगत होतो त्यांनी काही केलं नाही. ही सर्वपक्षीय बैठक आधी का घेतली नाही?”, असा सवाल संभाजीराजेंनी केला.
संभाजीराजेंनी बैठक अर्धवट का सोडली?
“सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देणं कायदेशीरदृष्ट्या बसत असेल तर सरकारने ते द्यावं. पण हे शक्य नसेल तर सरकारने तसं स्पष्ट सांगावं. खेळ करू नये. सरकारने युद्ध पातळीवर निर्णय घ्यायला हवा”, असंही ते यावेळी म्हणाले. तसेच “आपला पक्ष रजिस्टर झालेला नाही. त्यामुळे या बैठकीला जास्त वेळ बसणं मला योग्य वाटला नाही. त्यामुळे मी माझी बाजू मांडून बैठकीतून निघून आलो”, असं संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केलं.
