शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, परमबीरसिंह यांचे निलंबन मागे

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बाँबस्फोट करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांच्यासंदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. परमबीरसिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यांवर मोठे आरोप केले होते. देशमुख यांनी सचिन वाझेला दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणानंतर परमबीरसिंह यांचे निलंबन करण्यात आले होते. निलंबन कालावधीतच ते सेवानिवृत्त झाले होते. आता त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. त्यामुळे परमबीसिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोण आहेत परमबीर सिंह

परमबीर सिंह 1988 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी महाराष्ट्र पोलिस खात्यात अनेक पदांवर काम केलं. ते महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे उपप्रमुख देखील होते. त्यांनी सुरुवातीला ठाण्याचे पोलिस उपायुक्त म्हणून देखील काम केलं. यानंतर 2015 मध्ये त्यांची ठाण्याच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात झाली. या काळात त्यांनी ठाण्यातील अनेक मोठ्या प्रकरणांचा छडा लावला. त्यांच्या काळात ठाण्यातील गुन्ह्यांमध्ये जवळपास 10 टक्क्यांची घट झाली. तसेच विविध गुन्ह्यांमधील दोषी सिद्ध होण्याचं प्रमाण 8 टक्क्यावरुन 45 टक्के झाले.

अनेक प्रकरणांचा केला तपास

परमबीर सिंह यांच्या नेतृत्वाखील ठाणे पोलिसांनी देशभरात गाजलेल्या प्रकरणांचा तपास केला. ठाणे पोलिसांनी मीरा रोड कॉल सेंटर प्रकरणी इक्बाल कासकरला अटक केली. ठाणे पोलिसांनी परमबीर सिंह यांच्या नेतृत्वात सैन्य भरती प्रकरण, अमेरिकेच्या ड्रगविरोधी पथकाने लक्ष घातलेल्या 2000 कोटींचं ड्रग प्रकरण, बेकायदेशीर कॉल रेकॉर्डींग प्रकरण यांचा तपास केला. परमबीर सिंह यांनी चंद्रपूर आणि भंडऱ्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणूनही काम केलं आहे.

सचिन वाझे प्रकरणात निलंबन

सचिन वाझेचं प्रकरण बाहेर आल्यानंतर परमबीर सिंह यांच्या अडचणी वाढल्या.आधी त्यांची तातडीने बदली करण्यात आली आणि नंतर खंडणी, अधिकाऱ्यांना जातिवाचक शिवीगाळ, बुकींकडे पैसे मागितल्याचे आरोप झाल्यानंतर परमबीर सिंह यांचं निलंबन करण्यात आलं. मात्र हे निलंबन बेकायदेशीर असल्याचा दावा मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.