धनुष्यबाण चिन्हं नेमकं कुणाचं..?; दोन्ही गटाच्या नेत्यांचे दावे-प्रतिदावे आहेत तरी काय..?

नवी दिल्लीः शिवसेना कोणाची याचा फैसला, आता निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी सुनावणार कारण ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटाकडून लेखी युक्तिवादही सादर करण्यात आले आहेत. आणि दोन्ही गटानं एकमेकांचे युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेना कोणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचं ? यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्णपणे आता संपला आहे. निवडणूक आयोगानं सांगितल्याप्रमाणं दोन्ही गटानं लेखी युक्तिवादही सादर केला. आणि आता निवडणूक आयोग आपला निकाल देणार आहे.

विशेष म्हणजे शिंदे गटानं आपल्या लेखी युक्तीवादात संजय राऊता यांचा उल्लेख केला आहे. संजय राऊत यांच्या धमक्यांमुळंच आमदार पळून गेल्याचं शिंदे गटानं युक्तीवादात म्हटलं आहे.

ठाकरे गटानं म्हटलंय की, आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की, ‘शिवसेनाप्रमुख’ पद गोठवण्यात आल्यानंतर ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ हे पद निर्माण करण्यात आले.

तर शिवसेना पक्षप्रमुख हाच पक्षाच्या घटनेनुसार शिवसेनेचा अध्यक्ष असेल उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षप्रमुख या पदावर एकमताने निवड करण्यात आली होती.

शिंदे गटानं राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित केली पण अशी घटनात्मक तरतूद नाही आणि तसा कुठलाही अधिकार त्यांना नाही. तर शिवसेना पक्षप्रमुख पद काढून मुख्य नेता हे पद तयार केलं असून ते ते चुकीचं असल्याचे म्हटले आहे.

विचारधारेसाठी बंडखोरी केली असा शिंदे गटाचा दावा आहे. मात्र निवडणूक आयोग विचारधारेवरती निर्णय घेऊ शकत नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तर शिंदे गटानं म्हटलंय की, आमचा नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा कोणताही विचार नाही, आम्ही फक्त मूळ पक्षाच्या विचारधारेवर काम करतो आहे.

आमची प्रतिनिधी सभा आणि मुख्य नेता म्हणून शिंदे यांची निवड योग्यच आहे. निवडणूक आयोगाला पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे हे ठाकरे गटानेही मान्य केलं असल्याचे म्हटले आहे.

ठाकरे गटानं लेखी युक्तिवादात सांगितलं आहे की, शिंदे गटाच्या आमदारांचं सदस्यत्व धोक्यात आहेत. सुप्रीम कोर्टात त्यांच्यावरची सुनावणी प्रलंबित आहे त्यामुळे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राला अर्थ नाही.

शिंदे गटाने पक्ष नेतृत्वावरती प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यामुळे चिन्हाचा वाद इथे उद्भवू शकत नाही. शिंदे गटानं प्रतिनिधी सभेचा उल्लेख केला आहे.

त्यामध्येसुद्धा पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेच असल्याचं मान्य केल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे गटानं लेखी युक्तिवादात म्हटलंय की, आमदार अपात्रतेचा आणि निवडणूक आयोग निर्णयाचा काहीही संबंध नाही.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निर्णय द्यायला न्यायालयाने कुठलीही मनाई केलेली नाही तर मूळ पक्ष आमचाच, आम्हाला शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्हं मिळावं अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ठाकरे गटाचं म्हणणं की, फक्त अनैसर्गिक आघाडी केली म्हणून पक्षाच्या चिन्हावरती गदा आणता येणार नाही तर अडीच वर्षे शिंदे गटाने फळं भोगली त्यामुळे त्यांना अशा पद्धतीनं पक्षाच्या विचारधारेसंदर्भात आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

शिवसेनेत फूट पडली हे शिंदे गटाला सिद्ध करता आलं नाही आणि गद्दारीनंतर एका महिन्यानंतर शिंदे आयोगाकडेही तसे करता आले नाही.

तर संख्याबळावरुन, शिंदे गटानं म्हटलंय की, पक्षात फुट पाडल्याचे आम्ही सबळ पुरावे दिले आहेत. तर निवडणुकीच्या आधी भाजपा आणि शिवसेनेने युती केली होती,

लोकांनी कलही दिला होता मात्र पक्षनेतृत्वाने वेगळा निर्णय घेतल्याने पक्षात फुट पडली. पक्षात फूट पडल्याने शिंदे गटाचे आमदार, कुटुंबीय यांना धोका निर्माण झाला, याची दखल माध्यमांनीही घेतली.

संजय राऊत यांच्या धमकीमुळे आमचे आमदार पळून गेले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या धमकीची दखल घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आमदार आणि कुटुंबियांना सुरक्षा पुरवावी असे सरकाराल सांगितलं होतं असंही त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.