सुनावणीपूर्वी ‘सुप्रीम’ बैठक, एकनाथ शिंदे यांची सेनेच्या मंत्र्यांसोबत तासाभरापासून खलबतं, पक्ष चिन्हं गोठवणार?

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांनी बंड पुकारले. शिवसेनेत उभी फूट पडली. महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. 40 हून अधिक आमदार त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपसोबत केले. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यावर कुणाचा अधिकार हा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. आज याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी मुंबईत घाडमोडींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या मंत्र्यांसोबत गेल्या तासाभरापासून बैठक सुरू आहे. यापूर्वी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.

शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक

सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाच यावर सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमी वरती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलवली सर्व मंत्र्यांची बैठक बोलावली. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकी आधी सर्व शिवसेनेचे मंत्री बैठकीला हजर आहेत. गेल्या तासाभरापासून बैठक सुरू आहे. बैठकीत प्रामुख्याने सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीवर आणि येणाऱ्या निकालावर खलबते सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. निकालानंतरची राजकीय भूमिका, संभाव्य कायदेशीर घडामोड यावर चर्चा झाल्याचे समजते.

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिवसेनेची अस्मिता आहे. निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हं एकनाथ शिंदे यांच्या पारड्यात टाकले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना असे नामकरण झाले. त्यांना मशाल हे चिन्हं देण्यात आले. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातही युक्तीवाद झालेला आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे उद्धव सेनेची बाजू मांडत आहेत. आज सुनावणी असल्याने राजकीय पक्षांचे आणि कार्यकर्त्यांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.

शिवसेना चिन्ह गोठवणार?

धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे चिन्ह आहे. आज प्रकरणात सुनावणी होईल. पक्षाचे मूळ चिन्ह धनुष्यबाण आपल्यालाच मिळेल. चिन्ह आपल्याला मिळालं नाही तर ते गोठवलं जाईल, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी संपर्कप्रमुखांच्या बैठकीत केलं होतं. यामुळे आजच्या सुनावणीला महत्त्व आले आहे. शिवसेनेतील फुटीविरोधातील याचिकांवर अंतिम युक्तीवाद सुरू आहे. आमदार म्हणजे पक्ष नव्हे असा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल युक्तीवाद केला होता. शिंदे गटाला शिवसेना मानून पक्ष आणि चिन्ह देण्यास उद्धव सेनेचा कडाडून विरोध आहे. आमदारांच्या फुटीला मान्यता दिल्यानं पक्षांतर बंदी कायद्यालाच हरताळ बसेल असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी गेल्यावेळी केला होता. 31 आमदारांचा ठराव हा पक्षाचा निर्णय होऊ शकत नाही अशी बाजू त्यांनी मांडली होती. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमत बघितलं, पण त्याचवेळी पक्षीय बहुमताकडे दुर्लक्ष केले. विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र न ठरवून चूक केली असे बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.