सरकार ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला का घाबरले? डरपोक लेकाचे; ‘सामना’च्या अग्रलेखातून घणाघात

मुंबई: फ्रक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाला अनुवादासाठी जाहीर झालेला पुरस्कार राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. त्यावरून ठाकरे गटाचं मुखपत्रं असलेल्या दैनिक सामनातून जोरदार टीका करण्यात आली आहे. देशातील सध्याचं स्वातंत्र्य हे फ्रॅक्चर्ड म्हणजे विकलांगच झालं आहे, असं सांगतानाच सरकार फॅक्चर्ड फ्रीडमला का घाबरले. डरपोक लेकाचे, असा घणाघाती हल्ला सामनातून करण्यात आला आहे.

राज्यातील माओवादी कार्यकर्त्यांना चीनकडून माओवाद मिळाला असेल तर लडाख, अरुणाचलमध्ये जो माओवादी चीन घुसला आहे, त्याचे आमच्या सैन्यांवर जे हल्ले सुरू आहेत. त्या माओवादाचा केंद्र सरकार कधी अंत करणार? असा सवाल करतानाच त्या माओवादाशी न लढणारे राज्यकर्ते कोबाड गांधींच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्दबातल ठरवून छाती फुगवतात तेव्हा आश्चर्य वाटते, अशी टीका दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

देशातील सध्याचे स्वातंत्र्य फ्रक्चर्ड झाले आहे. म्हणजे जखमी आणि विकलांग झाले आहे. कोबाड गांधी यांनी त्यावरच भाष्य केलं आहे. सरकार त्यांना का घाबरले? पुस्तकाच्या अनुवादास दिलेला पुरस्कार परत घेणे हा डरपोकपणाच आहे. कोणताही हुकूमशाही ही डरपोकपणाच्या पायावरच उभी राहते. आज महाराष्ट्रात तेच चित्रं आहे, असा टोलाही अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.

राज्यातील सध्याचे सरकार व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या टोळीचे लोक राज्याला कोणत्या दिशेने नेत आहेत? असा सवाल करतानाच प्रशासनात आणि पोलीस खात्यात, इतकेच काय न्याय व्यवस्थेतही यांना आपल्या विचाराचे लोक हवे आहेत. जे आपल्या विचारांचे नाही. त्यांची चोहोबाजूंनी कोंडी करायची आणि देशाचे दुश्मन ठरवायचे असेच काहीसे धोरण दिसत असल्याचा हल्लाही चढवण्यात आला आहे.

या पुस्तकातील विचार पटतीलच असे नाही. कोबाड गांधी हे माओवादी विचारक होते. त्यांचे नक्षलवादी चळवळीशी संबंध होते. त्याबद्दल त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. तुरुंगातील अनुभवांवर त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यात भरकटलेल्या माओवादावरही टीका करण्यात आली आहे. कोबाड गांधी यांच्या या पुस्तकावर जगभर चर्चा झाली. हे पुस्तक जगभर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. पुस्तकावर कोणतीही बंदी नाही. तरीही नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होईल या भयाने या पुस्तकाला पुरस्कार नाकारला गेला आहे, असंही अग्रलेखातून म्हटलंय.