उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, मुंबई पालिका निवडणूक;  एकनाथ शिंदे सरकारचा ‘हा’ अध्यादेश कायम, हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या (Municipal Corporation Election) पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारने मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचनेंसंदर्भात काढलेला अध्यादेश कायम ठेवला जावा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घेतलेला प्रभाग संख्येचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फिरवण्यात आला होता. याविरोधात ठाकरे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज हा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या बाजूने लागलाय. त्यानुसार मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या २३६ ऐवजी २२७ राहील.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या आता २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होतील, असा निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपची कोंडी करण्यासाठी प्रभाग रचनेसंदर्भात बदल केले होते. मात्र एकनाथ शिंदे सरकारने तो निर्णय फिरवला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या 336 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होईल, असे जाहीर करण्यात आले.

शिंदे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राजू पेडणेकर हे ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक आहेत. उच्च न्यायालयाने सदर ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. तर एकनाथ शिंदे सरकारने दिलेला अध्यादेश कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने मांडलेली भूमिका उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुकरे आणि एम डब्ल्यू चंदवाणी यांच्या खंडपीठाने सदर निर्णय़ दिला.

मुंबई महापालिकेची सध्याची स्थिती काय?

महाराष्ट्रातली आणि देशातली सर्वात महत्त्वाची महापालिका म्हणून मुंबईकडे पाहिलं जातंय. या महापालिकेत 2027  मध्ये 227 जागांसाठी निवडणूक झाली होती. मात्र लोकसंख्येनुसार या जागा वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. हा निर्णय़ आता एकनाथ शिंदे सरकारने रद्द ठरवला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत मुंबई महापालिकेत शिवसेना हा सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यानंतर भाजप आणि काँग्रेस हा तिसऱ्या क्रमांकावर होता. महाविकास आघाडीत काँग्रेस-शिवसेना सोबत असले तरी महापालिकेत काँग्रेस विरोधी बाकावर आहे.