मोठी बातमी! किरीट सोमय्या यांचे आरोप खरे? 100 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी दोघांना अटक
भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी कोव्हिड सेंटर घोटाळ्याबद्दल (covid center scam) केलेल्या आरोपांप्रकरणी एक मोठी बातमी समोर आलीय. या आरोपांप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने दोघांना अटक केली आहे.
मुंबई : आर्थिक गुन्हे शाखेने कोव्हिड सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी (Covid Center Scam) मोठी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी कोव्हिड सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी दोघांना अटक केलीय. राजीव साळुंखे आणि सुनील कदम असं अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. याबाबत भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी गंभीर आरोप केले होते. लाईफ लाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिस (Lifeline Hospital) आणि इतरांनी कागदांची फेरफार करून कंत्राट घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या प्रकरणात 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला होता.
या घोटाळ्याशी संबंधित अहवाल काही दिवसांपूर्वी समोर आलेला. महापालिकेचे सहआयुक्त सुनील धामणे यांनी हा अहवाल सादर केलेला. या अहवालात भ्रष्टाचार झाल्याचं कबूल करण्यात आलं होतं. पण कोणतीही कारवाई करू नये, अशी शिफारस करण्यात आलेली. त्यामुळे या प्रकरणी सुनील धामणे यांचीच चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी केलेली. तसेच एकाच स्टॅम्प पेपरवर महापालिकेने दोन करार केल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालात देण्यात आली असून या प्रकरणी महापालिकेवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही सोमय्या यांनी केली होती.
किरीट सोमय्या यांचे नेमके आरोप काय?
मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन नेत्यांनी दोन सदस्यांची समिती नेमली. सहआयुक्त सुनील धामणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली होती. महापालिकेने 6 एप्रिल 2022ला समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. जून 2022ला या समितीने अहवाल दिला होता, असं किरीट सोमय्या यांनी सांगितलं होतं.
22 जुलै रोजी न्यायालयात, पोलीस स्टेशनला अहवाल दिला. एप्रिल आणि मेमध्ये चौकशी केली ती गजब आहे. समितीच्या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे लिहिलंय की, लाइफ लाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिस ही कंपनी अस्तित्वात केव्हा आली यावर महापालिकेने लिगल ओपिनियन मागितलं होतं. त्यावर विधी विभागाने सल्ला दिलेला.
या कंपनीची नोटरी फोर्जरी आहे, असं विधी विभागाने म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात पार्टनरशीप डीड करणं राज्यात कायद्याने बंधनकारक असल्याचंही विधी विभागाने म्हटलं आहे, असं सोमय्या यांनी म्हटलं होतं.
कोणतीही सरकारी संस्था रजिस्टर कंपनीचीशीच करार करू शकते. कराराची सही 2010 रोजीची दाखवली आहे. पण नोटरी 2020मध्ये केली आहे. एकाच मुद्रांकवर दोन वेगवेगळे करार देण्यात आल्याचं असं स्पष्ट म्हटलं आहे, असं त्यांनी सांगितलेलं.
पोपट काही खात नाही, पोपटाला काही ऐकायला येत नाही, पोपट पाणी पित नाही. पोपट पेरू खात नाही, असं काही अहवालात म्हटलेलं नाही. फक्त पोपट मेलाय असं म्हटलेलं नाही. पालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी नेमलेली ही समिती आहे. सुनील धामणे यांनी स्पष्टपणे म्हटलं की, फोर्जरी झाली आहे. पण अहवालाच्या शेवटी कारवाई करायची गरज नाही, असा शेरा मारल्याचं, सोमय्या यांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं.
सर्वात आधी हा रिपोर्ट सही करून फ्रोजरी फ्रॉड सिद्ध झालं आहे. तरीही त्यावर कारवाई करायची नाही? त्यामुळे सुनील धामणेची आधी हकालपट्टी केली पाहिजे. धामणेची चौकशी का केली नाही? असा माझा पोलिसांना सवाल आहे. पालिकेने सुजीत पाटकर आणि लाइफलाइन हॉस्पिटल विरोधात तक्रार का केली नाही? असा सवालही त्यांनी केला होता.
