दिल्लीतून वारंवार विचारणा झाल्यानंतरच रिफायनरीचा अहवाल मागवला; उद्धव ठाकरे यांचा गौप्यस्फोट

दिनेश दुखंडे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई : बारसू रिफायनरी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच पत्र दिलं होतं, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. या पत्रावरून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पलटवार केला आहे. हे पत्र मीच काढलं होतं अशी कबुली देतानाच दिल्लीतून वारंवार विचारणा झाल्यामुळेच मी रिफायनरीचा प्राथमिक अहवाल मागवला होता, असा गौप्यस्फोट उद्धव ठाकरे यांनी केला.

भारतीय कामगार सेनेच्या 55 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उद्धव ठाकरे संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला. या प्रसंगी खासदार अरविंद सावंत उपस्थित होते. मी बारसूचं पत्र दिलं होतं. मी पत्र दिलं होतं तर अडीच वर्षात पोलिसांच्या बळावर मी तो प्रकल्प का राबवला नाही? उद्धव ठाकरेंचं एवढं ऐकता तर मग गद्दारी करून सरकार का पाडलं? आरेचा निर्णय का फिरवला? कांजूरचा निर्णय का फिरवला? रोज उठून किती लोक बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जातात?, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

समृद्धी सारखा विषय मार्गी लावा

मी राज्याच्या मुळावर येणारे विषय अडवले म्हणून सरकार पाडलं. यापुढेही विषय आडवेल. बारसू आणि नाणारबाबतची जी भूमिका होती ती माझी नव्हती ती तिथल्या लोकांची होती. बारसूत रोजगार मिळणार आहे का? कंत्राट पद्धतीने नाही. कायमस्वरुपी मिळणार की नाही ते सांगा. समृद्धी महामार्गासारखाच रिफायनरीचा विषय का सोडवला जात नाही? कुणाच्या सुपाऱ्या घेत आहेतय़ प्रकल्प लादले जात आहेत. जमीन आमची इमले तुमचे असं नाही चालणार, असं सांगतानाच पूजा झाली असेल तर त्यांनी जनतेच्या समोर जावं. ते स्वत:च्या शेतात फिरतात. स्टॉबेरी किती लागली ते पाहतात, अशी टीका त्यांनी केली.

त्यामुळे आंदोलनात उतरलो

काही वर्षांपूर्वी मला नाणारचे लोक भेटले होते. त्यांनी आंदोलनात साथ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्या आंदोलनात उतरलो. पर्यावरणाला हानी करणारे प्रकल्प नको ही आमची भूमिका होती. दिल्लीतून फोन यायचे चांगला प्रकल्प आहे. मी म्हणालो तुमच्याकडे तर सर्वात मोठा शुद्धीकरणाचा कारखाना आहे ना. लोकांना रोजगार मिळेल असं केंद्राकडून सांगितलं होतं. म्हणून मी प्राथमिक अहवाल घेतला. जिथे स्वागत होत असेल तर तिथे प्रकल्प लावा असं म्हणत होतो, असं त्यांनी सांगितलं.

मारझोड का करता?

बारसूची जागा समोर आली. जागा देण्याबाबत लोकांनी ठराव मंजूर केले असल्याचं समजलं. त्याच दरम्यान सरकार पाडण्याच्या अवधीत ओके आला आणि पोलीस घरात घुसून हा प्रकल्प राबवत आहेत. हिताचा प्रकल्प असेल तर टाळक्यात मारून का सांगत आहात? जोरजबरदस्ती करण्याची गरज काय? चांगले प्रकल्प पोलिसांची मदत घेऊन का राबवत आहात? आम्ही काही बोललो तर विकासाच्या आड येतात म्हणता. आम्ही तर गुंतवणूक आणली. या प्रकल्पाचं सत्य कळलंच पाहिजे. ती ग्रीन रिफायनरी आहे तर मग मारझोड कशाला करतात? असा सवाल त्यांनी केला.