State Election Commission: हवामानाचा अंदाज घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार, जुलैपर्यंत निवडणुका नाहीच; मदान यांची मोठी माहिती

मुंबई: ज्या ठिकाणी पाऊस (monsoon) नाही त्या ठिकाणी निवडणुका का घेत नाहीत? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राज्य निवडणूक आयोगाला (state election commission) आज केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगही कामाला लागला आहे. जेव्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या टप्प्यावर निवडणूक आयोग पोहचेल त्यावेळी निवडणूक आयोग हवामान विभाग आणि स्थानिक यंत्रणा यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेईल. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि महापालिकेच्या प्रलंबित निवडणुका जुलैपर्यंत होईल. योग्य ती परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ, अशी माहिती निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी दिली. मतदार यादी, प्रभाग रचना आणि आरक्षण यावर काम सुरू आहे. त्याला वेळ लागेल. त्यामुळे जुलैपर्यंत या प्रलंबित निवडणुका होणार नाहीच. मात्र, या दरम्यानच्या काळात न्यायालयाचे आदेश आले तर त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असंही मदान यांनी स्पष्ट केलं. आता या प्रकरणावर येत्या 12 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

यूपीएस मदान यांनी मीडियाला ही माहिती दिली. आम्ही सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि महापालिकेच्या वॉर्ड रचनेचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी साधारण जुलै महिना उजाडेल. त्यानंतर मतदार यादीसाठी 45 दिवसांचा कालावधी लागेल. हा कालावधी पार पडल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या तारखा घोषित केल्या जातात. त्यानंतर राज्यातील महसूली यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन आणि हवामान खात्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.

निवडणुकीबाबत कोण काय म्हणालं?

1. भाई जगताप (काँग्रेस नेते): सर्वोच्च न्यायालयाने प्रॅक्टिल निर्णय दिला आहे. त्यांनी आता निवडणूक आयोगावर सर्व सोपवलं आहे. याबाबत तिथल्या नागरिकांच्या स्थानिक अडचणी देखील आहेत. आम्ही निवडणूक आयोगाला भेटून याबाबतची माहिती देणार आहोत. बॅलटपेपरवर मतदान घ्यावं ही आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांना मी याविषयी पत्रं लिहिलं आहे. आम्ही आयोगाला बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याचा आग्रह करणार आहोत.
2. हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादीचे नेते): सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पत्र अजून हातात आलेले नाही. ज्या ठिकाणी पाऊस जास्त आहे तिथे दुसऱ्या टप्प्यात निवडणुका घ्याव्यात आणि जिथे पाऊस कमी आहे तिथे पहिल्या टप्प्यात निवडणुका घ्याव्यात. आता निवडणूक आयोग ठरवेल कशाप्रकारे निवडणुका घ्याव्यात. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत होते. आता पाऊस कुठे जास्त आणि कुठे कमी आहे हे निवडणूक आयोगाने ठरवावे. तोवर इम्पिरिकल डेटा तयार होतो का हे सरकार पाहिल.
3. अनिल परब (शिवसेना नेते): निवडणुका कधी घ्यायच्या हा सर्वस्वी निर्णय निवडणूक आयोगाचा आहे. निवडणूक आयोग राज्य सरकारकडून लागणाऱ्या यंत्रणांची व हवामान विभागाकडून माहिती घेईल.
4. बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस नेते): सर्वोच्च न्यायलायाचा निर्णय अद्याप प्रत्यक्ष वाचला नाही. मात्र, माहितीनुसार पाऊस जिथे कमी आहे, तिथे निवडणूका घ्याव्यात असे कोर्टाचे म्हणणे असल्याचं कळतं. मान्सून हा महाराष्ट्राकरता महत्वाचा कालखंड आहे. पिकपाणी, पेरणीकरता हा कालखंड महत्वाचा आहे. प्रचंड पावसात कोकणात भात लागवड होत असेल तर विदर्भात, मराठवाड्यात कपाशीची लागवड होते. खरिपपूर्व बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात होतेय. त्यात यावर चर्चा होईल. मान्सूनचे ४ महिने शेतकरी, कार्यकर्ते, प्रशासनाकरताही महत्वाचे आहेत. मोठ्या शहरांमधली परिस्थिती पाहता तिथेही मान्सूनचा कालावधी महत्वाचा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला काही गोष्टी समजून मग निर्णय घ्यावा लागेल. निवडणूक आयोगानं काही सल्ले मागितले तर बोलू, मुद्दे मांडू.