नव्या प्रभाग रचनेचा फायदा नेमका कुणाला? सरकारनं त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना का केली? एकनाथ शिंदेंचं सविस्तर उत्तर

मुंबई : ठाकरे सरकारनं महानगरपालिकांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल तर मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत असेल. याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. प्रस्ताव हा चार सदस्यीय प्रभागाचा होता. पण मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांचं म्हणणं होतं की 3 सदस्यीय प्रभागच योग्य ठरेल. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 3 सदस्यी प्रभाग निश्चित केला. नगरपरिषद आणि नगरपालिकेत 2, तर नगर पंचायतीमध्ये 1 प्रभाग पद्धत असेल. यामुळे त्या भागातील नागरिकांना नागरी सुविधा देणं सोयीचं ठरेल, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडीने एकमताने घेतला आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय. (Urban Development Minister Eknath Shinde gave a detailed answer regarding the formation of a new three-member ward)

स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये चार प्रभाग सदस्यांचा प्रस्ताव होता. काहींचं म्हणणं होतं मोठं होईल. त्यामुळे तीन प्रभागांचा निर्णय अंतिम केला. यामुळे प्रभाग विकास कामांसाठी उपयुक्त होईल. नागरी सुविधांची कामे युद्धपातळीवर करता येतील. तीन महापालिकांमध्ये बॅनर तयार होईल. लोकांना सोयी देण्यासाठी काम करतोय. निधीचे योग्य प्रकारे वाटप करता येईल. तीन प्रभागात महाविकास आघाडीला सामावून घेता येईल, असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय

गेल्या काही काळापासून वॉर्ड तसच प्रभाग पद्धतीवर मोठं राजकारण सुरु आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. णे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर यासह काही महापालिकेत दोन सदस्य प्रभाग पद्धत रहावी अशी काही नेत्यांची भूमिका आहे. नगरपंचायतीत एक सदस्य प्रभाग पद्धत, तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्य प्रभाग पद्धत असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रभाग रचनेत बदल का?

आगामी महापालिकेच्या निवडणुका सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेनुसार होणार की वॉर्डप्रमाणे याबाबत अनेक दिवस अनिश्चितता होती. ऐन वेळेवर सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते, असं राजकीय पक्षांचं मत होतं. दरम्यान, शहरांचा विस्तार वाढल्यानं सीमालगतचा भाग शहरात समाविष्ट केल्यास वॉर्डाची संख्या वाढू शकते. असं झाल्यास नव्याने वॉर्ड किंवा प्रभार रचना केली जाण्याची शक्यता असते.

मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत.

राज्यातील बहुतांश महापालिकांमधील भाजपचं वर्चस्व कमी करुन आपली ताकद वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्न करत आहेत. त्यातून प्रभाग पद्धतीवरुन या तिनही पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याचं दिसत होतं. त्यामुळे अंतिम निर्णय होत नव्हता. पण ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आज अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Urban Development Minister Eknath Shinde gave a detailed answer regarding the formation of a new three-member ward)

Big News: कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना 50 हजारांची मदत, मोदी सरकारचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रhttps://t.co/xlSRh9orZR#Corona |#Death |#Affidavit |#ModiGovernment |#SC

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) September 22, 2021

इतर बातम्या

प्रभाग रचना करताना फडणवीसांचा दबाव होता का? एकनाथ शिंदे म्हणतात, कोर्टात कुणीही जाऊ शकतं!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हरियाणाकडे रवाना, 26 सप्टेंबरला पानिपतमध्ये स्थापना